25 मई को समाहरणालय में बनेगा डमी पोलिंग सेंटर, प्रशिक्षण शुरू
पटना : नगरपालिका आम निर्वाचन के दौरान पटना नगर निगम क्षेत्र में महिलाओं के लिए 20 महिला स्पेशल बूथ बनाये जायेंगे, जहां निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन महिलाकर्मी एवं पदाधिकारियों द्वारा ही किया जायेगा. इनका बेस कलर गुलाबी होगा. ये बातें गुरुवार को जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने महिला बूथ पर तैनात होनेवाली महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहीं. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक पहल है, ताकि महिलाओं को मतदान करने में कोई परेशानी नहीं हो. पटना में पहली बार नगर निकाय के निर्वाचन में मतदान केंद्रों पर निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा निबटाये जायेंगे. इसको लेकर अाज समाहरणालय परिसर में महिला कर्मियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है.
श्री अग्रवाल ने कहा कि 25 मई को समाहरणालय में इन कर्मियों के लिए डमी पोलिंग बूथ बनेगा, जिसमें सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. डीएम ने कहा कि नगर निकाय निर्वाचन अत्यंत संवेदनशील होते हैं एवं इनमें प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों को विवेक के साथ निर्णय लेना आवश्यक होता है.
पटना ननि की इवीएम सील करने में लगेंगे तीन दिन
पटना. इवीएम के बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों का नाम निशान चिपकाने के लिए बैलेट पेपर की छपाई शुरू हो गयी है. यह आज पूरा हो जायेगा और आज से ही उसे इवीएम पर बैलेट पेपर लगा दिया जायेगा. इसके बाद इवीएम को सील करने का काम शुरू हो जायेगा. पटना नगर निगम और फुलवारी शरीफ निकाय के साथ ही सभी अन्य निकायों के लिए बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में इवीएम सीलिंग का काम होगा. इवीएम को सील करने के बाद रखा जायेगा और उसके बाद शिड्यूल तैयार होते ही उसे संबंधित निकाय के मुख्यालय को भेज दिया जायेगा. इवीएम कोषांग के पदाधिकारियों ने बताया कि बूथों और अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण नगर निगम की इवीएम सील करने में तीन दिन लग जायेंगे.
वार्ड आठ से आफरीन रिजवी का नामांकन रहेगा रद्द
पटना. नगर निगम चुनाव में नामांकन कराने के लिए वार्ड अाठ से आफरीन रिजवी ने परचा दाखिल किया था, जिसमें समर्थकों द्वारा होल्डिंग की गलत जानकारी दी गयी थी. इसके बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था. इसके बाद वह हाइकोर्ट गयीं, जहां न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को सुनवाई करने का निर्देश दिया. सुनवाई के बाद अायोग ने एसडीओ, पटना की ओर से भेजी गयी रिपोर्ट को बरकरार रखा है.
