कैबिनेट से छिपायी गयी सूचनाएं

पद सृजन: दूसरे कैडर के पद भी राज्य प्रशासनिक सेवा की झोली में

रांची: राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए पदों के सृजन के दौरान कैबिनेट से सूचनाएं छिपायी गयीं. कैबिनेट की बैठक में अधूरा संलेख पेश किया गया. राज्यपाल की सहमति के बिना ही राजभवन सचिवालय में पद सृजित कर दिया गया. प्रोन्नति से भरे जानेवाले दूसरे सेवा संवर्ग (कैडर) के पदों को भी राज्य प्रशासनिक सेवा की झोली में डाल दिया गया. पदों के सृजन से संबंधित अधिसूचना जारी करते वक्त वैसी बातें जोड़ दी गयी, जिनका उल्लेख संलेख में था ही नहीं. सरकार की इस कार्रवाई से दूसरे सेवा संवर्ग के अफसर गुस्से में हैं.

पदों की सूची नहीं दी गयी : राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए नये पदों के सृजन से संबंधित संलेख कैबिनेट की बैठक में कार्मिक विभाग की ओर से पेश किया गया. इसमें पदों की विस्तृत सूची नहीं थी. इस वजह से कैबिनेट को सिर्फ सृजित पदों की संख्या की ही जानकारी मिली.

कैबिनेट को यह जानकारी नहीं मिल सकी कि राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए कौन-कौन से पद सृजित किये जा रहे हैं. इसके बावजूद कैबिनेट ने प्रस्ताव को सहमति दे दी.

यह निर्देशों का उल्लंघन है
संलेख में संयुक्त सचिव के पदों की संख्या भी अलग-अलग है. एक पृष्ठ में संयुक्त सचिव के लिए पहले से सृजित पदों की संख्या 61 और दूसरे पृष्ठ में 60 बतायी गयी है. कैबिनेट की सहमति के बाद जारी आदेश में पहले से स्वीकृत पदों की संख्या 60 बतायी गयी है. संलेख में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए सृजित नये पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी पदस्थापित किया जा सकेगा. हालांकि पदों के सृजन से संबंधित आदेश में यह उल्लेख है कि इन पदों पर आवश्यकतानुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी पदस्थापित किया जा सकेगा. कैबिनेट से मिली सहमति में किसी नये तथ्य को जोड़ना या कैबिनेट को अधूरी जानकारी देना राज्य कार्यपालिका नियमावली के दिशा- निर्देशों का उल्लंघन है.

प्रोन्नति के दरवाजे बंद
अब सरकार ने दूसरे सेवा संवर्ग के पदों को भी राज्य प्रशासनिक सेवा की झोली में डाल दिया है. स्वायत्त इकाइयों (ऑटोनोमस बॉडी) और निदेशालयों के पद भी राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए कर्णाकित कर दिये गये हैं. इस तरह के पदों में निदेशक सूचना जनसंपर्क , निदेशक जेरेडा, माध्यमिक शिक्षा अपर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा अपर निदेशक, अपर निदेशक नियोजन प्रशिक्षण, संयुक्त निदेशक रिम्स, संयुक्त निदेशक एमजीएम और पीएमसीएच जैसे पद शामिल हैं. इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग में भी संयुक्त सचिव स्तर के दो पद राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए सृजित किये गये हैं.

इस फैसले से संबंधित सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की प्रोन्नति के दरवाजे बंद हो गये हैं. सूचना निदेशक का पद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दे दिये जाने से अब सूचना सेवा के अधिकारी इस पद पर प्रोन्नत नहीं हो सकेंगे. सूचना सेवा के लिए नियमावली बनी हुई है. इसमें निदेशक के पद को मुक्त रखा गया है. अर्थात सूचना सेवा के अलावा किसी अन्य सेवा के अधिकारी को भी इस पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा.

राज्य प्रशासनिक सेवा का कब्जा
इसी तरह शिक्षा सेवा के अधिकारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद प्रोन्नत नहीं हो सकेंगे. राज्य में चिकित्सा सेवा के अधिकारी प्रोन्नत हो कर निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य के पद तक पहुंचते हैं. पर अब संयुक्त निदेशक रिम्स, एमजीएम और पीएमसीएच के पद पर चिकित्सा सेवा के अधिकारी पदस्थापित नहीं हो सकेंगे. यह स्थिति श्रम सेवा के अधिकारियों की भी होगी. इस सेवा के अधिकारी अब अपर निदेशक सामाजिक सुरक्षा और अपर निदेशक निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण के पद पर प्रोन्नत नहीं हो सकेंगे. राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए वाणिज्य कर विभाग में भी दो पद सृजित किये गये हैं. वाणिज्य कर विभाग में फिलहाल संयुक्त सचिव स्तर के छह पद सृजित हैं. वित्त सेवा के अधिकारी प्रोन्नत हो कर इस पद तक पहुंचते हैं. अब इन छह पदों में से दो पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कब्जा होगा.

राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए नवसृजित पद

विशेष सचिव स्तर

पदनाम/विभाग पद

विशेष सचिव, कार्मिक 1

विशेष सचिव, गृह 2

विशेष सचिव, वित्त 2

विशेष सचिव, नगर विकास 1

विशेष सचिव, समाज कल्याण 1

विशेष सचिव, पथ निर्माण 1

विशेष सचिव, स्वास्थ्य 1

विशेष सचिव, खाद्य आपूर्ति 1

विशेष सचिव, ऊर्जा 1

विशेष सचिव, भवन निर्माण 1

विशेष सचिव, ग्रामीण विकास 1

अपर सचिव स्तर

पदनाम/विभाग पद

मंत्रिमंडल 1

मुख्यमंत्री सचिवालय 1

कल्याण 1

नगर विकास (अपर प्रशासक, जल बोर्ड) 1

अपर सचिव, उद्योग विभाग 1

एमडी अयडा, रियाडा, बियाडा 3

अपर सचिव, श्रम नियोजन 1

निदेशक सूचना जनसंपर्क 1

अपर सचिव, परिवहन 1

अपर सचिव, राजस्व भूमि सुधार 1

एमटी, पर्यटन विकास निगम 1

अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा 1

अपर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा 1

अपर निदेशक, शिक्षा परियोजना 1

अपर सचिव, पेयजल 1

अपर सचिव, वन पर्यावरण 1

संयुक्त सचिव स्तर

पदनाम/विभाग पद

संयुक्त सचिव, कार्मिक 1

सचिव, कर्मचारी चयन आयोग 1

संयुक्त सचिव, लोकायुक्त 1

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पिछड़ा वर्ग आयोग 1

संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय 1

संयुक्त सचिव सह संयुक्त मुख्य

निर्वाचन अधिकारी 1

संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी 1

संयुक्त सचिव, गृह विभाग 1

सचिव, मानवाधिकार आयोग 1

संयुक्त सचिव, वित्त 2

निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय 1

संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त 1

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास 1

अपर मनरेगा आयुक्त 1

अपर निदेशक, सर्ड 1

अपर निदेशक, पंचायती राज 1

संयुक्त सचिव, पंचायती राज 1

संयुक्त सचिव, जेएनएनयूआरएम 1

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जमशेदपुर, मानगो, धनबाद, देवघर 4

एमडी, माडा 1

संयुक्त सचिव, कल्याण 1

सचिव, महिला आयोग 1

सचिव, अल्पसंख्यक आयोग 1

संयुक्त निदेशक, एमजीएम और पीएमसीएच 2

संयुक्त सचिव, एकेडमिक काउंसिल 1

निदेशक, मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण 1

संयुक्त सचिव, विज्ञान प्रावैधिकी 1

संयुक्त सचिव, उद्योग 1

संयुक्त सचिव, वन पर्यावरण 2

संयुक्त सचिव, कृषि 1

निदेशक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1

संयुक्त सचिव, स्वर्णरेखा परियोजना 1

अपर निदेशक, पुनर्वास

स्वर्ण रेखा परियोजना 1

बंदोबस्त पदाधिकारी, रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद 4

अपर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा 1

अपर निदेशक, नियोजन प्रशिक्षण 1

संयुक्त सचिव, खाद्य आपूर्ति 1

निदेशक, खाद्य 1

संयुक्त सचिव,पथ 2

अपर परिवहन आयुक्त 1

संयुक्त सचिव, खान 1

अपर निबंधक, सहयोग समितियां 1

निदेशक, आदिवासी सहकारिता विकास निगम 1

निदेशक, अनुसूचित जाति

सहकारिता विकास निगम 1

संयुक्त सचिव, ऊर्जा 1

संयुक्त सचिव, वाणिज्य कर 2

संयुक्त सचिव, निबंधन 1

संयुक्त सचिव, कला संस्कृति 1

अपर निदेशक, खेल- कूद 1

अपर निदेशक, कला संस्कृति 1

संयुक्त सचिव, भवन निर्माण 1

संयुक्त सचिव, पेयजल 2

संयुक्त सचिव, पर्यटन 1

संयुक्त सचिव, पशुपालन 1

संयुक्त सचिव, सूचना जनसंपर्क 1

संयुक्त सचिव, उत्पाद 1

संयुक्त सचिव, राजस्व पर्षद 1