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प्रेस रिव्यू: जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग की मुहिम हुई तेज़

हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक कांग्रेस ने चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 65 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए हैं. चीफ़ जस्टिस पर महाभियोग का प्रस्ताव सदन में लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया में ख़बर छपी […]

हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक कांग्रेस ने चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 65 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए हैं.

चीफ़ जस्टिस पर महाभियोग का प्रस्ताव सदन में लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में ख़बर छपी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से भी माफ़ी मांग ली है.

माफ़ी मांगने वालों में उनकी पार्टी के तीन विधायक भी शामिल हैं. ख़बर है कि जेटली ने केजरीवाल की माफ़ी स्वीकार कर ली है.

अरुण जेटली ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं के खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा किया था और 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था.

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केजरीवाल और उनके साथियों ने जेटली पर डीडीसीए (डेल्ही एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन) के अध्यक्ष के तौर पर वित्तीय गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया था.

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक सरकार फ़ेक न्यूज़ यानी फ़र्जी ख़बरें लिखने या फैलाने वाले पत्रकारों पर शिकंजा कसने जा रही है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार शाम को एक प्रेस रिलीज़ ज़ारी करके कहा कि अगर कोई पत्रकार फ़ेक न्यूज का प्रचार-प्रसार करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.

क्या फ़ेक न्यूज़ है और क्या नहीं, इसका फ़ैसला प्रिंट और टेलीविज़न मीडिया की दो नियामक संस्थाएं ‘प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया’ और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (एनबीए) करेंगी.

नए नियमों के मुताबिक अगर कोई पत्रकार फ़र्जी ख़बरें लिखता या फैलाता पाया जाता है तो उसकी मान्यता स्थायी या अस्थायी तौर पर रद्द की जा सकती है.

अमर उजाला की ख़बर के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने इराक में मारे गए भारतीयों के परिजनों को नौकरी देने की बात पर कहा कि लोगों को नौकरियां या आर्थिक सहायता देना बिस्किट बांटने जैसा नहीं है, जिसे मैं जेब में डालकर ले आता और बांट देता.

एससी/एससी एक्ट में बदलाव के ख़िलाफ़ भारत बंद और विरोध प्रदर्शनों में हिंसा से होने वाली मौतों की ख़बरें भी लगभग सभी अख़बारों के पहले पन्ने पर हैं. हालांकि हर अख़बार में मौत के आंकड़े अलग-अलग हैं.

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इंडियन एक्सप्रेस में नौ, अमर उजाला में 12, दैनिक भास्कर में 14 और दैनिक जागरण में 11 लोगों की मौत की ख़बरें छपी हैं.

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