झारखंड सरकार ने हाल ही में सोलर एनर्जी पॉलिसी को लॉन्च किया है, इस पॉलिसी के तहत कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गये हैं, मसलन अगर कोई रूफ टॉप पैनल लगवाता है तो उसे 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जायेगी, ये कुछ ऐसे स्कीम हैं, जिनसे प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर होगा.
लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रदेश हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर होगा तो निसंदेह प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन होगा. एनर्जी ट्रांजिशन की प्रक्रिया ज्यों-ज्यों मूर्त रूप लेगी, जस्ट ट्रांजिशन की जरूरत उतनी ही बढ़ेगी. इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि सरकार जस्ट ट्रांजिशन को भी उतनी ही गंभीरता से ले जितनी गंभीरता ने वह एनर्जी ट्रांजिशन के लिए सौर ऊर्जा पॉलिसी लेकर आयी है.
Iforest.Global में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कई कोल माइंस बंद हो चुके हैं और कई नुकसान में चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोल कंपनियां वहां खनन का काम रोक चुकी है. झारखंड का रामगढ़ जिला इसमें सबसे ऊपर आता है, जहां कई कोयला खदान बंद हो चुके हैं और कई खदानों में खनन का काम नुकसान को देखते हुए रोक दिया गया है.
रामगढ़ से प्रभात खबर के पत्रकार मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रामगढ़ में कई खदान बंद हैं, वहीं बांसगड़हा जैसे खदान भी हैं, जिन्हें एक साल तक की बंदी के बाद सीटीओ मिल गया है. सीटीओ मिलने के बाद खनन कार्य फिर शुरू हो सकता है. बंद खदानों के मजदूरों का क्या हुआ? इस सवाल के जवाब में मनोज कुमार सिंह बताते हैं कि जो सीसीएल के पेरोल कर्मचारी हैं, उन्हें कंपनी सैलरी देती है. जिन इलाकों में यह उम्मीद है कि खनन कार्य शुरू कर दिया जायेगा वहां के मजदूरों को तो बैठा कर पैसा दिया जाता है, लेकिन जहां खनन कार्य पूरी तरह बंद हो गया है, वहां के मजदूरों को दूसरे खनन प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है.
रामगढ़ में कई ओपनकास्ट माइंस भी हैं. इन माइंस में अधिकतर कॉन्टैक्ट कर्मचारी काम करते हैं और वे काम बंद होने पर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. इसके अलावा कोयला आधारित उद्योग के भी मजदूर हैं, जिनपर रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है. बेशक कोयला खदानों के पूरी तरह बंद होने में अभी काफी लंबा वक्त है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड में जस्ट ट्रांजिशन का समय आ चुका है.
क्लाइमेट ट्रेंड के एक कार्यक्रम में झारखंड के खदानों पर शोध करने वाली श्रेष्ठा बनर्जी ने बताया कि यहां जस्ट ट्रांजिशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहां के कई खदान बंद होने वाले हैं या बंद हो चुके हैं. सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र इसपर योजना और नीति बनाने की जरूरत है.
वहीं आईआईटी कानपुर के प्रदीप स्वर्णकार का कहना है कि देश में करोड़ों लोग हैं जो कोयला आधारित उद्योग पर जीते हैं और वे जस्ट ट्रांजिशन से प्रभावित होंगे. कोयले पर निर्भर लोगों में 90 प्रतिशत लोग पे रोल पर नहीं हैं इनका सटीक आंकड़ा भी किसी के पास नहीं है और यही परेशानी की सबसे बड़ी वजह है. इस लोगों की संख्या जानने के लिए कभी सर्वे भी नहीं किया गया है और ना स्टेकहोल्डर्स के पास ही ऐसा कोई डाटा है.
इन परिस्थितियों में जस्ट ट्रांजिशन एक बड़ी समस्या है जिसपर सरकारों को चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, गंभीरता से नीति बनाने की जरूरत है. नीति के अभाव में न्यायपूर्ण ट्रांजिशन या जस्ट ट्रांजिशन संभव नहीं है.
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