Petrol Subsidy Yojana: हजारीबाग के डाड़ी ब्लॉक के लाभुकों ने इस योजना से बनायी दूरी, जानें क्या है कारण

Petrol Subsidy Yojana: पहले अफवाह और बाद में री-रजिस्ट्रेशन की वजह से हजारीबाग जिला अंतर्गत डाडी ब्लॉक के अधिकांश लाभुकों ने पेट्रोल सब्सिडी योजना से दूरी बना ली है. लाभुकों की संख्या हर माह घट रही है. सरकार ने अब इसकी प्रक्रिया को सरल कर दिया है, बावजूद इसके लाभुकों दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. इससे सरकार व प्रशासन चिंतित हैं.

हर महीने 250 रुपये की सब्सिडी

जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के दिन उपराजधानी दुमका से पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत अंत्योदय, हरा एवं पीएच राशन कार्डधारियों को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल लेने पर 250 रुपये सब्सिडी दी जाती है.

जून माह में डाड़ी ब्लॉक में लाभुकों की संख्या 50 से भी कम

डाड़ी प्रखंड में हरा, अंत्योदय एवं पीएच कार्डधारियों की संख्या 15 हजार के आसपास है. जनवरी माह में कुछ लाभुकों ने उत्साह दिखाया और लगभग 250 लोगों को योजना का लाभ दिया गया. उनके खाते में 250 रुपये की दर से राशि भेजी गयी. इसके बाद फरवरी माह से लाभुकों की संख्या लगातार घट रही है. डाड़ी प्रखंड से जून माह में 50 से भी कम लोगों ने योजना का लाभ लिया है. सच्चाई है पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए शुरुआत में ही लाभुक रजिस्ट्रेशन कराने से घबरा रहे थे.

क्या है मामला

दरअसल क्षेत्र में अफवाह फैल गयी थी कि जिनके पास दोपहिया वाहन है, आवेदन करते ही उनका राशनकार्ड रद्द कर दिया जायेगा. साथ ही उनपर कानूनी कार्रवाई होगी. इससे लाभुक डर गये. इसके बाद जिला प्रशासन ने योजना को लेकर गांव-गांव में प्रचार-प्रसार कराया, लेकिन लाभुकों के जेहन में डर बना रहा. इसके बाद लाभुकों के लिए री-रजिस्ट्रेशन बाधा बना. लाभुकों को योजना का लाभ लेने के लिए हर माह ऑनलाइन री-रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था. लोग हर माह रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे. इस प्रक्रिया में अब बदलाव किया गया है.

अधिकारियों ने समझाया प्रक्रिया

इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि नयी व्यवस्था लाभुकों के लिए सरल है. पेट्रोल सब्सिडी का लाभ ले रहे लाभुकों को मोबाइल पर मैसेज भेज कर री-रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहल शुरू की गयी है. मैसेज पर क्लिक करने के बाद लाभुक के मोबाइल पर ओटीपी नंबर आता है. इसे भरने के बाद री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. सरकार व प्रशासन के तमाम कोशिशों के बावजूद लाभुकों को इसका रास नहीं आ रहा है. इससे प्रशासन की चिंता बढ़ रही है. प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि लाभुकों को हर दृष्टिकोण से समझाया गया है, लेकिन वे इस योजना का अपेक्षित लाभ नहीं ले रहे है.

रिपोर्ट : अजय कुमार, गिद्दी, हजारीबाग.