23 बीघा जमीन के अस्तित्व पर मंडराया संकट

जलपाईगुड़ी:अलीपुरद्वार नगरपालिका क्षेत्र के कचरे के निपटान के लिए खरीदे गये 23 बीघा जमीन के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है. कई वर्षों पहले नगरपालिका ने डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए पुटीमारी में यह जमीन खरीदी थी. तब से लेकर वहां डंपिंग ग्राउंड बनाने को लेकर कोई पहल नहीं की गई. अब उस जमीन पर जहां एक ओर भूमाफिया के लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर गदाधर नदी भी जमीन को लील लेने के लिए तैयार है.

कई बीघा जमीन गदाधर नदी के कटाव में चली गई है. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में अलीपुरद्वार नगरपालिका की तत्कालीन कांग्रेस बोर्ड ने इस जमीन की खरीद की थी. एक लाख 30 हजार रुपये प्रति कट्ठा की दर से जमीन खरीदी गई थी. नगरपालिका की योजना यहां डंपिंग ग्राउंड बनाने की थी. कुछ दिनों तक नगरपालिका के विभिन्न वार्डोँ से कचरा लाकर यहां फेंका भी गया. बाद में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया.

स्थानीय लोगों के कड़े विरोध को देखते हुए नगरपालिका ने कचरा फेंकने का काम बंद कर दिया. तब से लेकर अब तक 23 बीघा जमीन यूं ही पड़ी हुई है. कई बीघा जमीन के गदाधर नदी में समा जाने के बाद नदी के तट पर बांध बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. हालांकि नगरपालिका इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सरकारी जमीन पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने के बाद स्कूल आदि बनाकर इसका उपयोग हो सकता है. बरसात के समय जिस तरह से गदाधर नदी में जल स्तर बढ़ जाता है उससे आने वाले दिनों में इस जमीन को बचा पाना संभव नहीं है.

स्थानीय लोगों ने आगे कहा कि पूरी की पूरी सरकारी जमीन गदाधर नदी में चली जायेगी. अभी भी कई बीघा जमीन सही सलामत है. नदी के तट पर कंक्रीट की दीवार बनाकर जमीन के कटाव को रोका जा सकता है. हालांकि यह पूरा मामला एक तरह से राजनीतिक दांव-पेंच में फंस गया है. अलीपुरद्वार नगरपालिका के साथ ही स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेता एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं. स्थानीय पंचायत का कहना है कि यह जमीन अलीपुरद्वार नगरपालिका की है और नदी कटाव से इसको बचाने की जिम्मेदारी भी नगरपालिका की ही है.

दूसरी तरफ नगरपालिका अध्यक्ष असीत दत्ता का कहना है कि वर्ष 2010 में तत्कालीन कांग्रेस बोर्ड के समय जमीन खरीदी गई थी. इसकी पूरी जिम्मेदारी वर्तमान बोर्ड पर डाल देना ठीक नहीं है. फिर भी नगरपालिका की ओर से जमीन को बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस बोर्ड पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बगैर किसी योजना के ही लाखों रुपये की जमीन खरीद ली गई. इस जमीन का कोई फायदा नहीं है. स्थानीय लोगों की विरोध की वजह से वहां डंपिंग ग्राउंड बनाना संभव नहीं है. दूसरी तरफ माकपा ने भी इस मुद्दे को लेकर नगरपालिका पर निशाना साधा है.

नगरपालिका में विरोधी दल के नेता माकपा के अनिंद भौमिक ने कहा है कि वाम बोर्ड के समय जमीन पर डंपिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली. उन्होंने कांग्रेग बोर्ड के जमीन खरीदने पर भी सवालिया निशान लगाया. फिर भी उन्होंने कहा है कि जमीन नगरपालिका की है. इसलिए नदी कटाव से जमीन को बचाने की जिम्मेदारी भी नगरपालिका की ही है. उन्होंने भी अलीपुरद्वार नगरपालिका से कंक्रीट की दीवार बनाने की मांग की.