सिलीगुड़ी : लीगुड़ी के निकट कावाखाली में अनिच्छुकों की जमीन राज्य सरकार द्वारा वापस करने के दावे पर पोराझार कावाखाली मौजा भूमि रक्षा कमिटी ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.
इनका कहना है कि सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण (एसजेडीए) ने जिन लोगों को मुआवजा दिया है, उनमें से अधिकांश की जमीन वहां नहीं है. और जो वास्तविक अनिच्छुक किसान की जमीन है उस पर सरकार ने अरबन हट बना दिया है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक अपनी दरख्वास्त पहुंचाने के लिए उत्तरबंग उत्सव का उद्घाटन समारोह के दौरान अनिच्छुक किसानों का यह दल उनके मुलाकात की कोशिश में जुटा है.
उल्लेखनीय है कि हाल में ही राज्य सरकार ने कावाखाली में उपनगरी बनाने के लिए माकपा सरकार द्वारा अधिगृहित की गयी जमीन में से 11 एकड़ लौटाने का दावा किया. जबकि पोराझार कावाखाली मौजा भूमि रक्षा कमिटी इसे सफेद झूठ बता रही है. रविवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कमिटी के सचिव पीयूष चौधरी ने बताया वर्ष 2004 में माकपा सरकार ने उपनगरी बनाने के लिए कावाखाली में जमीन अधिग्रहण किया था. जबकि यहां के करीब 80 किसान परिवार सरकार को जमीन देने के पक्ष में नहीं थे.
उस समय सत्ता की लड़ाई में जुटी तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन को समर्थन दिया था. जबकि वर्ष 2012 में एसजेडीए ने जिन्हें मुआवजा देने की घोषणा की उनमें से अधिकांश का जमीन ही नहीं है या फिर दो एकड़ जमीन के मालिक को 6 एकड़ का मुआवजा मुहैया कराया गया है. जबकि 80 अनिच्छुक किसान अभी भी जमीन वापस लेने की लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन 80 किसानों का 11 एकड़ जमीन वहां है जहां पर राज्य सरकार ने अरबन हट बनाया है.
जमीन वापस लेने की लड़ाई में कानूनी सहायता देने वाले वकील अखिल विश्वास ने बताया कि करीब 18 करोड़ रूपए का घोटाला होने की आशंका जतायी जा रही है. इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने की है. श्री विश्वास ने कहा कि सोमवार को उत्तरबंग उत्सव का शुभारंभ करने के लिए सुश्री बनर्जी सिलीगुड़ी पहुंच रही है. अपनी दरख्वास्त लेकर हम उनसे मिलने की कोशिश अवश्य करेगें.
