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पेयजल संकट: इस बार तृणमूल कांग्रेस व निगम का वामो बोर्ड साथ-साथ, टैंकर से होगी पेयजल की आपूर्ति

सिलीगुड़ी. 15 दिसंबर के बाद सिलीगुड़ी में पेयजल की किल्लत होगी. इस संकट ने निबटने की लिए अभी से ही आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गयी है. सिलीगुड़ी नगर निगम एवं पीएचई ने इस संकट से निबटने के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करने का भरोसा दिया है. इस मामले को लेकर पहली बार विरोधी दल […]

सिलीगुड़ी. 15 दिसंबर के बाद सिलीगुड़ी में पेयजल की किल्लत होगी. इस संकट ने निबटने की लिए अभी से ही आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गयी है. सिलीगुड़ी नगर निगम एवं पीएचई ने इस संकट से निबटने के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करने का भरोसा दिया है. इस मामले को लेकर पहली बार विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस ने भी निगम की वाम मोरचा बोर्ड का साथ दिया है. टैंकर से पेयजल आपर्ति की योजना बनायी गयी है.

बता दें कि एशियन हाइवे महा सड़क की वजह से फूलबाड़ी में पेयजल पाइप लाइन को स्थानांतरित करने की नौबत आन पड़ी है. इस समस्या को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम ने एशियन हाइवे व संबंधित विभाग पीएचई, बिजली व पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की है. कार्य शुरू करने की तिथि 11 या 12 दिसंबर को होनेवाली बैठक में निर्धारित की जायेगी. इस बीच पीएचई व एशियन हाइवे को सभी तैयारियां पूरी कर लेने को कहा गया है.
उल्लेखनीय है कि पड़ोसी देश नेपाल से बागडोगरा, शिवमंदिर के रास्ते एशियन हाइवे महासड़क का निर्माण हो रहा है. नौकाघाट, फूलबाड़ी होते इस सड़क को बांग्लादेश तक बनाया जा रहा है. शहर से सटे फूलबाड़ी में स्थित मिनि सचिवालय उत्तरकन्या के निकट रेलवे प्लाई ओवर के चौड़ीकरण का काम किया जाना है. फूलबाड़ी महानंदा बैरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पेयजल की पाइप लाइन भी इसी रास्ते सिलीगुड़ी शहर की ओर बिछायी गयी है. लेकिन यह पाइप लाइन महासड़क के आड़े आ रही है.

पाइपलाइन को स्थानांतरित किये बगैर महासड़क का काम नहीं कराया जा सकता. पाइप लाइन को स्थानांतरित करने के लिए एशियन हाइवे प्रबंधन ने निगम व राज्य सरकार से अपील की है. अपने पिछले उत्तर बंगाल दौरे में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव को सौंपी. जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर मंत्री ने उत्तरकन्या में एशियन हाइवे, सिलीगुड़ी नगर निगम, पीएचई व अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक की. सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम ने भी इस विषय पर सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को लेकर बैठक की.

पाइप लाइन को स्थानांतरित करने के लिए पीएचई विभाग ने चार दिन का समय मांगा है. पीएचई तीन में काम पूरा कर एक दिन अपने निरीक्षण में रखेगी. कार्य के दौरान चार दिनों तक पाइप लाइन के द्वारा नगर निगम इलाके में स्ट्रीट पोस्ट व घर में पेयजल की आपूर्ति बंद रहेगी. करीब दो महीने पहले भी शहर में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया था. उस समय नौकाघाट इलाके में पाइप लाइन को नुकसान हुआ था. जिसे ठीक करने में पीएचई को पांच दिन का समय लग गया था.

निगम के विरोधी दल तृणमूल ने पेयजल मुहैया कराने में वामो बोर्ड को व्यर्थ बताकर विरोध भी किया था. लेकिन इस बार विरोधी पक्ष भी बोर्ड के साथ है. आज की बैठक में उपस्थित विरोधी दल नेता रंजन सरकार भी उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सब को मिलकर काम करना होगा. एक नियोजित तरीके से इस काम को करना होगा. वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को होने वाली समस्या के लिए वैकल्पिक तरीका भी अपनाना होगा.
पीएचइडी से मांगे गये 40 टैंकर, 17 निगम के पास
बैठक के बाद मेयर अशोक भट्टाचार्य ने बताया कि एशियन हाइवे के काम की वजह से पाइप लाइन को स्थानांतरित करना होगा. इस कार्य के लिए पीएचई ने चार दिन का समय मांगा है. इस मुद्दे पर राज्य के पर्यटन मंत्री भी एक बैठक कर चुके हैं. आज की बैठक में पीएचई व एशियन हाइवे प्रबंधन को तैयारी करने के लिए कहा गया है.

11 या 12 दिसंबर को एक बैठक कर कार्य की तिथि निर्धारित की जायेगी. उन्होंने कहा कि यह शादी का मौसम है. इसमें पेयजल की कोई समस्या ना हो इसके लिए 15 दिसंबर के बाद कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है. कार्य के दौरान चार दिनों तक परेशानी दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं.

पीएचई से 40 टैंकर देने की अपील की गयी है. जिस पर पीएचई ने सहमति जतायी है. इसके अतिरिक्त पानी का पाउच भी दिया जायेगा. श्री भट्टाचार्य ने आगे कहा कि हमारी कोशिश है कि संकट के उन चार दिन प्रत्येक वार्ड के लिए एक-एक टैंकर दिया जाये. यहां उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के पास 17 टैंकर है. 40 टैंकर पीएचई से मांगी गयी है. आवश्यकता पड़ने पर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण व जलपाईगुड़ी नगरपालिका से भी पानी के टैंकर मंगाये जायेगें. संकट के उन चार दिन प्रत्येक टैंकर से दिन में चार बार वार्ड के विभिन्न इलाकों में पेयजल मुहैया कराने का निर्णय निगम ने लिया है.

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