कोलकाता: राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार उत्तर बंगाल से विमल गुरुंग के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए एक और काउंसिल (परिषद) का गठन करने जा रही है. गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के गठन के बाद राज्य सरकार अब गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) को खुश करने के लिए हिल डेवलपमेंट काउंसिल (एचडीसी) का गठन करेगी. इस काउंसिल का गठन कर राज्य सरकार एक तीर से दो निशाना साधना चाहती है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीटीए के चेयरमैन का पदभार विनय तमांग व उप चेयरमैन की जिम्मेदारी अनित थापा को सौंपा है, इससे जीएनएलएफ के नेता कुछ नाराज हैं. अब मुख्यमंत्री इनको भी खुश करना चाहती हैं और दूसरा, दार्जिलिंग में विमल गुरुंग का वर्चस्व खत्म करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार उनके विराेधियों को एकजुट करना चाहती है.
इस काउंसिल के चेयरमैन का पदभार जीएनएलएफ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घीसिंग के पुत्र मन घीसिंग को सौंपा जा सकता है. महेंद्र छेत्री को काउंसिल का उप चेयरमैन बनाया जा सकता है. राज्य सचिवालय, नवान्न भवन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आगामी 21 नवंबर को सिलीगुड़ी में होनेवाले सर्वदलीय बैठक के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस नयी काउंसिल की घोषणा कर सकती हैं. राज्य सरकार ने इस काउंसिल के गठन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री के लंदन दौरे से लौटते ही उनके समक्ष काउंसिल गठन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जायेगी और उसके बाद ही नयी काउंसिल की घोषणा की जायेगी.
