अब घर बैठे ही मिल जायेगा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट

विदेश में पढ़ाई या नौकरी के कई मामलों में संस्थानों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है. अब यह सर्टिफिकेट घर बैठे मिल जायेगा.

राज्य पुलिस व सीआइडी की पहल पर खुला पीसीसी पोर्टल

आवेदन करने के सात दिनों के भीतर मिलेगा सर्टिफिकेट

संवाददाता, कोलकाता

विदेश में पढ़ाई या नौकरी के कई मामलों में संस्थानों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) देना पड़ता है. अब यह सर्टिफिकेट घर बैठे मिल जायेगा. राज्य पुलिस और सीआइडी की संयुक्त पहल से शुक्रवार को राज्य पुलिस मुख्यालय भवानी भवन में नया पीसीसी पोर्टल लॉन्च किया गया. इसका लिंक है- https://pcc.wb.gov.in. इस पोर्टल के जरिये राज्य के किसी भी कोने से लोग पीसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि अब तक कोलकाता पुलिस और विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में दायरे में रहने वाले लोगों के लिए ही यह सुविधा थी. आवेदक को फॉर्म भरते समय 300 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. यदि आवेदन स्वीकृत हो गया, तो सात दिनों के अंदर पीसीसी मिल जायेगा. सर्टिफिकेट को पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है. यह जानकारी शुक्रवार को राज्य पुलिस के आइजी (ट्रैफिक) सुकेश जैन, एडीजी (मुख्यालय) अजय कुमार और एडीजी (दक्षिण बंगाल) सुप्रतीम सरकार ने एक प्रेसवार्ता में दी. ऐसे करें आवेदन : आवेदक को सबसे पहले पोर्टल पर जाकर ‘अप्लाई फॉर पीसीसी’ पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक ओटीपी जायेगा. उसके बाद एक नया डैशबोर्ड खुलेगा, जहां फॉर्म दिखेगा. फॉर्म भरने की शुरुआती प्रक्रिया में आधार कार्ड नंबर देना होगा. इसके बाद फॉर्म में आधी से अधिक खाली जगह अपने आप भर जायेगी. बचे कॉलम को आवेदक को खुद भरना होगा. अंतिम चरण में शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन स्थानीय थाने, डीसी या एसपी कार्यालय तक स्वत: पहुंच जायेगा. वहां से आवेदन पत्र का सत्यापन करने के बाद स्वीकृत होने का संदेश आवेदक के फोन पर जायेगा. फिर आवेदक उसी पोर्टल से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेगा. किसी कारणवश आवेदन अस्वीकृत होने पर इसकी जानकारी पोर्टल पर मिल जायेगी. पश्चिम बंगाल पुलिस की अधिकारिक वेबसाइट पर भी लोग पीसीसी पोर्टल के लिंक पर जा सकते हैं.

किरायेदार सत्यापन

अधिकारियों ने कहा कि राज्य पुलिस की ओर से किरायेदारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए एक सप्ताह के भीतर ‘किरायेदार सत्यापन पोर्टल’ भी लॉन्च किया जायेगा.

पोर्टल भी जल्द