उत्तर बंगाल के गोरखाओं से संबंधित विषयों के समाधान के लिए हुई त्रिपक्षीय बैठक

कोलकाता. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार को नयी दिल्ली में गोरखा प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय ने बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधिमंडल ने गोरखाओं और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला और समस्याओं का जल्द समाधान के लिए आग्रह किया.

गृह राज्य मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने कहा : केंद्र सरकार द्वारा गोरखाओं की समस्याओं का हल, संवैधानिक दायरे के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर किया जायेगा. बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी और सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र कार्य कर रही है.

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव रौमुआन पाईते और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. गोरखाओं की ओर से दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा, कालचीनी विधायक बिशाल लामा, जीएनएलएफ प्रमुख मान घीसिंग, जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुंग, सीपीआरएम अध्यक्ष जेबी राय, गोरानिमो प्रमुख दावा पाखरीन, सुमुमो प्रमुख विकास राय, डॉ कल्याण दीवान, गोजमुमो महासचिव रोशन गिरि और जीएनएलएफ महासचिव नर बहादुर छेत्री शामिल थे.