कोलकाता : लंबित मामलों की संख्या कम करने के प्रयास में कलकत्ता उच्च न्यायालय गर्मियों की छुट्टियों में विशेष बैठकें करके 2000 से पहले से चल रहे मामलों की सुनवाई करेगा. हालांकि बार एसोसिएशन ने इस कदम का विरोध किया है, जिसने इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है. इस प्रस्ताव का आधार दिया गया कि दो सप्ताह की छुट्टियों में अदालत नौ दिन बैठकें करेगी. लंबित मामलों को काम करने के कदम का समर्थन करते हुए एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की रिक्तियां भरने का आह्वान किया. उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय में फिलहाल 35 न्यायाधीश हैं, जबकि इसमें मंजूर न्यायाधीशों की संख्या 72 है.
उच्च न्यायालय महापंजीयक सुगत मजूमदार ने अदालत द्वारा मामले सुनने के क्रम की सूची में प्रकाशित आदेश में कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति निशिता महात्रे, की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इस उच्च न्यायालय की पीठों द्वारा विशेष बैठकें आयोजित करने की इच्छा है, ताकि एक जनवरी 2000 से पहले से चल रहे लंबित मामलों को सुना जा सके. उच्च न्यायालय में 22 मई से तीन जून तक छुट्टियां रहेंगी. अदालत इस दौरान पांच दिन इन मामलों को सुनेगी. इन विशेष बैठकों के अलावा, अवकाशपीठ तत्काल सुनवाई वाले मामलों के लिए इस दौरान चार दिन बैठेगी.
