कोलकाता: अब महानगर में भी पेयजल पर कर लग सकता है. इस योजना के तहत पेयजल की खपत पर नजर रखने के लिए महानगर के घरों में मीटर लगाये जायेंगे. मीटर लगाने के लिए एशियायी विकास बैंक (एडीबी) लगातार कोलकाता नगर निगम पर दबाव डाल रहा था.
एडीबी के दबाव में अब निगम ने घरों में मीटर लगाने का फैसला किया है. पाइप लाइन द्वारा भूमिगत जल की खपत पर नजर रखने के लिए यह फैसला किया गया है.
इस योजना को अगले वर्ष तक कार्यान्वित किया जायेगा. गौरतलब है कि राजनीतिक दबाव के कारण निगम मीटर लगाना नहीं चाह रहा था, लेकिन एडीबी के दबाव के बाद निगम की ओर से यह फैसला किया गया. मीटर लगाये जाने के बाद पानी पर कर भी लगया जा सकता है. हालांकि निगम की ओर से इस विषय में अब तक किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है. भूमिगत जलापूर्ति के लिए एडीबी पाइप लाइन के मरम्मत कार्य में निगम को ऋण देगा. इसलिए एडीबी के दबाव में यह फैसला लिया गया है.
गौरतलब कि जलापूर्ति के लिए महानगर के भूमिगत पाइप लाइनों की मरम्मत भी की जायेगी. इस कार्य के लिए निगम ने एक निजी कपंनी के साथ अनुबंध किया है, जो छह साले के भीतर इस कार्य को पूरा करेगी. इस योजना को लगभग 30 मिलियन डालर की लागत से पूरा किया जायेगा. वहीं करीब 25000 हजार डोमेस्टिक मीटर लगाये जायेंगे. पानी की खपत को कम करने और नष्ट होने से बचाने की लिए मीटर लगाये जायेंगे.
