बीआइएफआर के पुराने मामले के बारे में स्पष्टीकरण दे सरकार
कोलकाता : केंद्र सरकार ने बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआइएफआर) को बंद कर दिया है और इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र देकर इसकी सूचना दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले से मुख्यमंत्री भड़क गयी हैं और इसे तुगलकी फरमान कहा है. मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में इसकी सूचना नहीं दी है कि पुराने लंबित मामलों का क्या होगा. उन कंपनियों का पुनर्विकास कैसे होगा. केंद्र सरकार नये सिरे से इसे शुरू करना चाहती है,
लेकिन पुराने मामलों के बारे में कुछ नहीं कहा है. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बीआइएफआर के अंतर्गत सिर्फ पश्चिम बंगाल की 400 से भी अधिक कंपनियां हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले से इन कंपनियों का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में चला गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियों के पुनर्विकास के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था.
