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कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर घटाने से तृणमूल, वाममोरचा व कांग्रेस नाराज केंद्र के फैसले का विरोध

कोलकाता. कर्मचारी भविष्य निधि में ब्याज की दर घटाये जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी है. पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि इस फैसले की जितनी निंदा की जाये वह कम है. भविष्य निधि में ब्याज दर घटाने के बाद केंद्र सरकार शायद अब फिक्स्ड डिपोजिट […]

कोलकाता. कर्मचारी भविष्य निधि में ब्याज की दर घटाये जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी है. पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि इस फैसले की जितनी निंदा की जाये वह कम है. भविष्य निधि में ब्याज दर घटाने के बाद केंद्र सरकार शायद अब फिक्स्ड डिपोजिट की ब्याज दरों को कम कर देगी. देश में नौकरीपेशा व कृषकों को चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है.

असंगठित उद्योग के श्रमिकों की समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है. शायद यह सब करके प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच से बढ़ कर 62 इंच हो जायेगा, लेकिन लोग मौत के मुंह में जाते रहेंगे. तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में पार्टी की ओर से इसका प्रतिवाद किया जायेगा.

माकपा ने की निंदा
कर्मचारी भविष्य निधि में ब्याज दर घटाये जाने की निंदा माकपा की ओर से की गयी है. माकपा नेता शमीक लाहिड़ी ने कहा कि चार करोड़ लोगों से होने वाले 380 करोड़ के नुकसान को बचाने के लिए यह किया गया. इस फैसले की वजह से आम लोग शेयर बाजार में निवेश करेंगे, वह फिर से चिटफंडों के जाल में फंसेंगे. गरीबों को यह लूटने की कोशिश है. इसके बाद बैंकों की अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कमी की जायेगी. इससे आम लोगों को मुश्किल होगी और पैसों वालों को गरीबों को लूटने का और अवसर मिलेगा.
कांग्रेस ने जताया विरोध
कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरों को कम करने पर कांग्रेस की ओर से प्रतिवाद जताया गया है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि इससे केवल चार करोड़ लोगों को कम ब्याज ही नहीं, बल्कि उन सेवानिवृत्त लोगों को भी नुकसान होगा, जिन्होंने इपीएफ में पैसे संचित किये थे. इससे उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ और संकट आयेगा. सरकार को यदि चार करोड़ लोगों के लिए महज 380 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था तो इससे क्या संकट आ जाता, लेकिन इससे चार करोड़ लोगों को जो परेशानी होगी. उसका जिम्मेदार कौन होगा. दरअसल मोदी सरकार का लक्ष्य है कि बड़े लोगों को सुरक्षा दी जाये और गरीब व मध्यमवर्गीय लोगों के सामने मुश्किल हालात लाये जायें. कांग्रेस की ओर से इसका प्रतिवाद किया जायेगा.

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