इस बाबत राज्य सरकार की ओर से राज्य सचिवालय से डॉयरेक्ट्रेट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को पत्र भेजा गया था. मुख्य सचिव वासुदेव बनर्जी ने बताया कि दिसंबर 2015 में पत्र भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार से अब तक जवाब नहीं आया.
उल्लेखनीय है कि नोबेल चोरी के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था, लेकिन सीबीआइ ने जांच करने के बाद यह कहकर फाइल बंद कर दी कि नोबेल पुरस्कार चोरी करने वाले का पता नहीं लगाया जा सका है. गुरुवार को विश्वभारती विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से जांच कराने की इच्छा जतायी थी. कहा था कि वह चाहती हैं कि फिर से इसकी जांच हो. इसके बाद से राज्य सरकार ने फिर से सीआइडी से जांच शुरू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.