माता-पिता इस बात में काफी रुचि दिखा रहे हैं कि उनकी बेटी कम से कम दसवीं तक पढ़ाई कर ले. यही कारण है कि स्कूल जानेवाली लड़कियों की संख्या ग्रामीण स्तर पर भी बढ़ी है. यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली ने दी. उन्होंने बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में सरकार ने कई सुविधाएं शुरू की हैं.
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अल्पसंख्यक समुदाय में लड़कियों को पढ़ाने की होड़
कोलकाता: शिक्षा के प्रति लोगों में, विशेषकर अल्पसंख्यक व पिछड़े समुदाय में काफी जागरूकता बढ़ी है. गरीब माता-पिता भी अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए काफी उत्साह दिखा रहे हैं. यही कारण है कि इस बार माध्यमिक परीक्षा में लड़कियों की संख्या बढ़कर 6,24, 308 हो गयी है, जो कि गत वर्ष की तुलना में […]
कोलकाता: शिक्षा के प्रति लोगों में, विशेषकर अल्पसंख्यक व पिछड़े समुदाय में काफी जागरूकता बढ़ी है. गरीब माता-पिता भी अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए काफी उत्साह दिखा रहे हैं. यही कारण है कि इस बार माध्यमिक परीक्षा में लड़कियों की संख्या बढ़कर 6,24, 308 हो गयी है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 9.18 प्रतिशत अधिक है.
इसके अलावा कई स्कूलों में बच्चो के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, इसके नतीजों में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है. खुशी की बात यह है कि अब अल्पसंख्यक समुदाय की सोच में भी बदलाव आया है. वे अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं. प्रति वर्ष माध्यमिक में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है.
इस बार परीक्षा में अल्पसंख्यक परिवारों की 167561 लड़किया माध्यमिक में बैठीं. यह एक अच्छा संकेत है. उनका कहना है कि हो सकता है, उनका रैंक अच्छा न बना हो लेकिन स्कूलों के प्रति इन लड़कियों की रूचि बढ़ रही है.
इस उत्साह के बाद पढ़ाई में व अच्छे नतीजे हासिल करने में भी वे लड़कों से पीछे नहीं हटेंगी. अभी पिछड़े वर्ग में स्कूलों में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए फीस, ड्रेस, होस्टल, स्कॉलरशिप व अन्य कई सुविधाएं दी जा रही हैं. अगले वर्ष भी लड़कियों की संख्या बढ़ सकती है. इस बार परीक्षा में कुल 11,44, 097 छात्र बैठे थे. इसमें से 6,24,308 लड़कियां व 519789 लड़के थे. लड़कियों की संख्या अधिक रही.
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