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रेल बजट पर उद्योग जगत ने जतायी खुशी

कोलकाता. उद्योग संगठन एसोचैम के अध्यक्ष सुनील कनोरिया ने रेल बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पूंजीगत व्यय के साथ किसी प्रकार का समझौता किये बगैर टैरिफ में किसी प्रकार का इजाफा नहीं कर एक साहसिक कदम उठाया है. इसके साथ ही उन्होंने पण्य (माल) क्षेत्र के […]

कोलकाता. उद्योग संगठन एसोचैम के अध्यक्ष सुनील कनोरिया ने रेल बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पूंजीगत व्यय के साथ किसी प्रकार का समझौता किये बगैर टैरिफ में किसी प्रकार का इजाफा नहीं कर एक साहसिक कदम उठाया है. इसके साथ ही उन्होंने पण्य (माल) क्षेत्र के बेहद मंदी के दौर से गुजरने के बावजूद यात्री एवं माल ढुलाई दोनों क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य निर्धारत किया है. जो एक बड़ी बात है.

क्योंकि माल ढूलाई रेलवे की जीवन रेखा है. बेहतर यात्री सुविधा प्रदान करने एवं उद्योग जगत के सामने स्वयं को एक सेवा प्रदाता के रुप में पेश करने की कोशिश कर श्री प्रभु ने फंड के जुगाड़ के लिए गैर-बजटीय संसाधनों पर ध्यान केंद्रीत कर अपनी बेहतरीन वित्तीय क्षमता की छवि को बनाये रखा है. श्री कनोरिया के अनुसार हालांकि चालू वित्त वर्ष में राजस्व लक्ष्य में गिरावट आयी है, पर मंदी के इस दौर का सभी को सामना करना पड़ रहा है. कोयला, इस्पात एवं लौह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, पर यह सभी क्षेत्र अभी भी राजस्व के लिए रेलवे के सबसे बड़े संसाधन हैं. वर्तमान चैलेंजों को देखते हुए राजस्व में 10 प्रतिशत विकास की दर यथार्थवादी है.

रेलवे की सूरत बदलने व यात्री सेवाओं पर जोर : सीआइआइ
उद्योग परिसंघ कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने गुरुवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा पेश रेल बजट में 400 स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत कायाकल्प करने, ई-प्लेटफार्म का उपयोग कर रेलवे सुविधाओं को सर्वसुलभ करने व ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया के साथ ही लाजिस्टिक सुविधाओं के विकास के लिए तीन नये फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी जैसे कदमों पर हर्ष प्रकट किया है. इंडस्ट्री की आेर से सीआइआइ के अध्यक्ष सुमित मजुमदार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने कहा कि पहली बार भारतीय जीवन बीमा निगम ने रेल में 1.5 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है. इसके साथ ही 44 नये प्रोजेक्ट को भी विभाग की ओर से मंजूरी देने की घोषणा की गयी है. कोलकाता में मेट्रो रेलवे की परियोजना को 2018 तक पूरी करने की घोषणा पर भी उन्होंने हर्ष व्यक्त किया.
दूर दृष्टिवाला है रेल बजट : टीटागढ़ वैगंस
टीटागढ वैगंस लि. के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक उमेश चौधरी ने कहा कि वैगन खरीद का कोई उल्लेख न होने के बावजूद बजट दूरदृष्टि वाला है. वर्ष 2015-16 में रेलवे ने 15,000 वैगन की खरीद का फैसला किया है और यह प्रक्रिया जारी है. यह पिछले कुछ बरसों की तुलना में कई गुना की बढ़ोतरी है.
दूरदर्शी रेल बजट : बंगाल चेंबर
बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीएंडआइ) ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा पेश किये गये 2016-17 के रेल बजट को यात्री अनुकूल दूरदर्शी बजट बताया है. चेंबर के अध्यक्ष अंबरिश दासगुप्ता ने कहा कि 2018 के जून में पश्चिम बंगाल में इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के प्रथम चरण काे पूरा करने का एलान स्वागत योग्य है. इस फ्राइट कॉरिडोर से पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आयेगा. उम्मीद के अनुसार उन्होंने कई नयी तेज रफ्तार ट्रेनों का एलान किया है, जिससे न केवल यात्री खुश होंगे, बल्कि माल ढुलाई परिसेवा भी बेहतर होगी. राज्यों, प्राइवेट व विदेशी संस्थानों के साथ संयुक्त उपक्रम पर उनकेे प्रयास से रेलवे को एक पेशेवर कॉरपोरेट दृष्टिकोण अपनाने में सफलता मिलेगी. रेलवे प्लानिंग इनवेस्टमेंट ऑर्गनाइजेशन तैयार करने के प्रस्ताव से भविष्य में सार्वजनिक व निजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी. रेलवे में जीवन बीमा का निवेश एक नयी चलन की शुरुआत है.
संतुलित बजट : एमसीसी
एमसीसी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रेलवे बजट 2016-17 को एक संतुलित बजट बताया है. रेल मंत्री सुरेश प्रभु के दूसरे रेल बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एमसीसी ने कहा कि बजट में परिचालन अनुपात को 90-92 प्रतिशत करने, तेज रफ्तार पटरी लगाने, दिल्ली से चेन्नई तक जाने वाले नॉर्थ एंड साउथ फ्राइट कॉरिडोर, खड़गपुर से मुंबई के जोड़ने वाले इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा को जोड़ने वाले वेस्ट कॉरिडोर के विकास की पहल स्वागत योग्य है. बंदरगाहों को रेलवे से जोड़ने के प्रयास से आयात व निर्यात के लिए माल को एक-जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की रफ्तार तेज होगी. पीपीपी मॉडल के आधार पर कॉरपोरेट घरों को जोड़ने से संसाधनों का विकास होगा एवं राज्य सरकारों को साथ लेने के कदम से रेलवे के विकास को एक नयी दिशा मिलेगी. कोयला एव अन्य खनिज-अयस्कों की ढुलाई के लिए मल्टी-प्वांयट लोडिंग परिसेवा चालू करने से व्यवसाय जगत को लाभ पहुंचेगा.
प्रौद्योगिकी केंद्रित है रेल बजट : नैसकॉम
भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग जगत के प्रमुख संगठन नैसकॉम ने 2016-17 के रेल बजट का स्वागत करते हुए इसे एक प्रौद्योगिकी केंद्रित बजट बताया है. नैसकॉम ने रेल बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि डिजिटल इंडिया बनाने के सपने को साकार करने के लिए रेलवे में ई-परिसेवा पर जोर दिया जा रहा है. इससे भारतीय रेल का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है. ट्रेनों के डिब्बों में जीपीएस युक्त डिजीटल डिसप्ले लगाने, इस वर्ष 100 स्टेशनों में वाईफाई लगाने जैसे फैसलों से न केवल रेलवे की परिसेवा बेहतर होगी, बल्कि इसके ग्राहकों को काफी लाभ पहुंचेगा.
सुविधाआें के विकास व रोजगार सृजन का वादा : आइसीसी
इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (आइसीसी) ने मोदी सरकार के 2016-17 के रेल बजट का स्वागत करते हुए इसे विकासोन्मुखी बजट बताया है. आइसीसी के डायरेक्टर जनरल राजीव सिंह ने रेल बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बहुआयामी रेल बजट के द्वारा भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इसके साथ ही इस बजट में कनेक्टविटी में सुधार एवं देश के लिए भौतिक बुनियादी सुविधाआें को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया गया है. महिलाआें एवं वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों पर विशेष जोर दिया गया है. 2016-17 रेल बजट की एक आैर अच्छी बात यह है कि इस में फ्राइट कॉरिडोर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रधानमंत्री के रोजगार, उत्पादकता एवं डिजिटलीकरण को बढ़ाने के एलान को साकार करने अच्छा प्रयास किया है.

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