कोलकाता. सभी को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल सरकार से उदय योजना में शामिल होने का आग्रह किया है. उदय योजना देश में ऋण के बोझ तले दबी बिजली वितरण कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए है. शुक्रवार को केंद्रीय बिजली व कोयला मंत्री ने यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उदय योजना में शामिल होने का आग्रह किया है, ताकि सभी को चौबीसों घंटे व सातों दिन बिजली मिलना सुनिश्चित हो सके.
उन्होंने कहा कि सभी को 2019 तक 24 घंटे व सातों दिन किफायती बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों का पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. राज्य में केवल 22 गांव बिजली सुविधा से वंचित हैं.
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 68 साल में पहली बार भारत 29 दिसंबर, 2015 को एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक मूल्य पर बिजली वाला देश बन गया. उन्होंने विश्वास जताते हुए कि सभी राज्य उदय योजना में शामिल होंगे. झारखंड ने उदय योजना में शामिल होने के लिए बिजली मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ इस योजना में शामिल होने की सहमति जता चुके हैं.
