कोलकाता: सत्ता में आने के फौरन बाद निगम में तृणमूल बोर्ड ने महानगर में चल रही पुरानी टैक्स व्यवस्था को हटा कर उसके स्थान पर यूनिट एरिया असेसमेंट सिस्टम को चालू करने का एलान किया था. इस नयी कर प्रणाली को पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2007 में ही मंजूरी मिल गयी थी.
यूनिट एरिया असेसमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए वर्तमान निगम बोर्ड ने पार्षदों के साथ कई बार बैठक की. महानगर के विभिन्न इलाकों में जनता दरबार लगा कर उनकी राय भी सुनी गयी. उसके बाद अचानक इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. मेयर शोभन चटर्जी का दावा है कि इस योजना को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, बल्कि हम लोग अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं.
यूनिट एरिया असेसमेंट के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर श्री चटर्जी ने कहा कि इस कर प्रणाली को चालू करने में कई प्रकार की कानूनी जटिलताएं हैं. सबसे बड़ी बाधा महानगर की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति है. इसलिए हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं. चूंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने ऋण देते समय यह शर्त रखी थी कि कोलकाता में यूनिट एरिया असेसमेंट हर हाल में चालू करना होगा, इसलिए इसमें कुछ बदलाव कर कैसे चालू किया जाये, इस बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं.
