आबकारी राजस्व की चोरी रोकने की पहल
कोलकाता : राज्य सरकार आबकारी राजस्व की चोरी रोकने के लिए शराब व्यवसायियों से ऑन लाइन रिपोर्ट लेगी. शराब बनानेवाली कंपनी व खुदरा व्यापारियों से प्रति माह ऑन लाइन रिपोर्ट लेना दो वर्ष पहले ही शुरू हुआ है.
अगले वर्ष अप्रैल से शराब की दुकानों को ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट जमा देना बाध्यतामूलक कर दिया जायेगा. इसके साथ ही अप्रैल, 2015 से शराब की खरीदारी व बिक्री की ऑनलाइन रिपोर्ट आबकारी विभाग को पहुंचे. इसकी योजना बनायी जा रही है. इसके लिए बोतल पर बार कोड के माध्यम से बिक्री के समय पंजीकरण करना बाध्यतामूलक किये जाने की योजन बनायी जा रही है.
विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसके मद्देनजर सॉफ्टवेयर निर्माण का काम शुरू हुआ है. पिछले पांच वर्ष में आबकारी विभाग की राजस्व उगाही में तीन गुणा की वृद्धि हुई है. 2007-08 में राजस्व उगाही 950 करोड़ रुपये की हुई थी. 2012-13 में यह बढ़ कर 2561 करोड़ रुपये हो गया है.
हालांकि राजस्व उगाही में वृद्धि हो रही है, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी भी राजस्व की चोरी हो रही है. 2012-13 में राजस्व उगाही के लक्ष्य की तुलना में 225 करोड़ रुपये कम राजस्व की उगाही हुई है. विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शराब बनानेवाली कंपनी व थोक विक्रेता से ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट लेने के बावजूद अब दुकानदारों से प्रति माह ऑनलाइन रिपोर्ट लिया जायेगा. नदिया, मुर्शिदाबाद, उत्तर व दक्षिण 24 परगना, जलपाईगुड़ी, बर्दवान आदि से रिपोर्ट लिया गया.
