आखिरकार शिल्प केंद्र के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने पर फैसला हुआ. कृषि के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सहित देश के छह राज्यों में नये तौर पर 20 सूत्री कार्यसूची नये तौर पर शुरू हुई है. इसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए हर राज्य के कृषि विकास शिल्प केंद्र को कहा गया है. लंबे समय से अस्थायी कर्मचारियों को लेकर समस्या चल रही थी. अब इन्हें स्थायी बनाये जाने से समस्या का समाधान हो गया है.
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स्थायी होंगे राज्य के 6500 कृषक बंधु
कोलकाता: राज्य के कृषि विकास शिल्प केंद्र के 6500 कर्मचारियों को केंद्र सरकार स्थायी करेगी. हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गयी है. सूत्रों के मुताबिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के प्रमुख तरुण बंद्योपाध्याय ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र द्वारा समस्या की जानकारी दी थी. अगले […]
कोलकाता: राज्य के कृषि विकास शिल्प केंद्र के 6500 कर्मचारियों को केंद्र सरकार स्थायी करेगी. हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गयी है. सूत्रों के मुताबिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के प्रमुख तरुण बंद्योपाध्याय ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र द्वारा समस्या की जानकारी दी थी. अगले दिन ही प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्रीय कृषि सचिव को पत्र देकर उन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए कहा गया.
राज्य सरकार की भूिमका की सराहना
श्री बंद्योपाध्याय ने कहा कि इस संबंध में केंद्र के अलावा राज्य सरकार की भूमिका भी बेहद सकारात्मक रही. उल्लेखनीय है कि शिल्प केंद्र से संबंधित मामला हाइकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
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