कोलकाता: जहां एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के हुए विकास काे हथियार बना कर आगामी वर्ष होनेवाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करना चाहती हैं, वहीं गुरुवार को राज्य में विकास कार्यों व विभिन्न योजनाओं पर हुए कार्य की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के हाथ निराशा लगी.
गुरुवार को हुए रिव्यू मीटिंग के दौरान जब मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की रिपोर्ट को देखा तो वह अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पायीं. राज्य के मंत्री से लेकर विभागीय सचिव, सभी को मुख्यमंत्री के गुस्से का सामना करना पड़ा. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी विभाग के कार्यों को सही प्रकार से करने के लिए उन्होंने प्रशासनिक कैलेंडर बनाया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कई विभाग प्रशासनिक कैलेंडर के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं. कुछ विभागों को छोड़ कर अधिकांश विभागों को आवंटित की गयी राशि खर्च नहीं की गयी है. कई विभागों में 92.2 प्रतिशत तो कई में 100 प्रतिशत तक कार्य हुआ है, लेकिन कई विभागों में एक दम संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है. पर्यटन, श्रम, सिंचाई सहित कई विभागों में राशि खर्च ही नहीं की गयी है. उद्योग के लिए कंपनियोंं को जमीन दी गयी है, लेकिन वहां उद्योग नहीं लगे हैं. आदिगंगा का विकास कार्य 70 प्रतिशत पूरा हुआ है, बाकी कब पूरा होगा. कंसावती बांध बनाने की योजना पर कोई कार्य ही नहीं हुआ है. पूरा एक वर्ष इस पर नष्ट हो चुका है.
वहीं, राज्य के श्रम विभाग व परिवहन विभाग के सचिव को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अंसगठित क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड जारी किया था, जिसके तहत इन लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जायेंगी, लेकिन दोनों विभागों ने सामाजिक सुरक्षा कार्ड को सही प्रकार से लागू नहीं किया है. इसी प्रकार, गति धारा योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निराशा जतायी है. इस योजना के तहत बेरोजगार युवकों को एक लाख रुपये तक की अनुदान मिलने की बात है, लेकिन इस योजना को सही प्रकार से लागू नहीं किया गया है. राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही हैं, यह काफी दुख की बात है.
