कोलकाता/पटना : इंदिरा आवास के लिए पर अब केंद्र सरकार मात्र 50 फीसदी राशि देगी, जबकि 50 फीसदी राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा. चालू वित्तीय वर्ष से इसे लागू कर दिया गया है.
पहले इसमें केंद्र व राज्य का अंश 75:25 था. केंद्र प्रायोजित इंदिरा आवास योजना में राज्यांश में 50 प्रतिशत वृद्धि पर राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सीधा पड़ेगा. इंदिरा आवास योजना में केंद्र सरकार का 75 फीसदी, जबकि राज्य सरकार का अंशदान 25 फीसदी होता था. साथ ही केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास के लक्ष्य में कटौती भी कर दी है.
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भी लाखों परिवार हैं, जिनके पास रहने के लिए सिर्फ कहने को घर है. ऐसे परिवारों के पास या तो बांस या ठठरी पर घास-फूस डाल कर तैयार किया गया घर है. कई परिवार तो बांस के खंभों पर पॉलिथिन शीट डाल कर रह रहे हैं.
