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जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान

कोलकाता. केंद्र व राज्य सरकार की नीति को जनविरोधी बताते हुए एसयूसीआइ की ओर से राज्यभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश रद्द करने, राज्य में पास-फेल नियम शुरू किये जाने, सांप्रदायिकता नीति के विरुद्ध, विद्युत मूल्यवृद्धि और चिटफंड कांड पर लगाम कसने समेत कई […]

कोलकाता. केंद्र व राज्य सरकार की नीति को जनविरोधी बताते हुए एसयूसीआइ की ओर से राज्यभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश रद्द करने, राज्य में पास-फेल नियम शुरू किये जाने, सांप्रदायिकता नीति के विरुद्ध, विद्युत मूल्यवृद्धि और चिटफंड कांड पर लगाम कसने समेत कई मसलों को लेकर लोगों की राय ली जा रही है. जानकारी के मुताबिक, सात जून तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा और आगामी 15 जून को इसकी एक प्रति राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी को सौंपी जायेगी.

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