कोलकाता. विधानसभा में वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन बिल, 2015 सोमवार को ध्वनिमत से विधानसभा में पारित हो गया. इस विधेयक के अनुसार राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन होंगे तथा परिषद के उपाध्यक्ष (प्रशासन) का पद उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव या सचिव के पास होगा. विरोधी दलों एसयूसीआइ व भाजपा ने शैक्षिक संस्थानों में सरकार के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए इस विधेयक का विरोध किया. इसके विरोध में कांग्रेस व वाम मोरचा के विधायक विधानसभा से वाकआउट कर गये.
उच्च शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत परिषद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गयी हैं. इनमें वित्तीय से लेकर प्रशासनिक सभी तरह की जिम्मेदारियां हैं. विश्वविद्यालय के कार्यकलाप को देखने से लेकर नीति फैसले शामिल हैं. ऐसी स्थिति में चेयरमैन पद उच्च शिक्षा मंत्री के पास रखने का प्रस्ताव दिया गया है. उन्होंने कहा कि इसका अर्थ विश्वविद्यालय के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं हैं. विश्वविद्यालय को पूरी स्वाधीनता रहेगी, लेकिन स्वाधीनता के नाम पर अधिकार का दुरुपयोग करने नहीं दिया जायेगा.
कॉलेज व विश्वविद्यालय बिना निविदा जारी किये अध्यापकों को टैपटॉप दे दे. इस तरह के मामले व अन्य विश्वविद्यालय की ऑडिट होगी. विरोधी दल के नेता डॉ. सूर्यकांत मिश्र ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगी तथा शिक्षण संस्थाओं की कोई स्वायत्तता नहीं रहेगी. शिक्षा के निजीकरण व व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. कांग्रेस के विधायक असित मित्र ने कहा कि इस विधेयक को स्थायी समिति में भेजने की मांग की थी. इस विधेयक के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में हस्तक्षेप किया जा रहा है. एसयूसीआइ के विधायक तरुण नस्कर ने भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की स्वाधीनता छीनी जा रही है. उसके कामकाज में हस्तक्षेप किया जा रहा है.
