कोलकाता: राज्य में कृषि व कृषि संबंधी उत्पादों के बाजारों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में वृहद कृषक बाजार बनाये जायेंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने वृहद कृषक बाजार योजना 2013 तैयार किया है. इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत इन बाजारों की स्थापना की जायेगी. यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी.
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में कृषक बाजार के निर्माण के लिए करीब 150 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस कृषक बाजार में धान, चावल, सब्जियां रखने के लिए वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज बनाये जायेंगे और साथ ही यहां पैकेजिंग हाउस का भी निर्माण किया जायेगा. यहां पर सब्जियों को रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जायेगी. अर्थात एक जिले में उत्पादित होनेवाले अनाज व सब्जियों को एक स्थान पर एकत्रित कर इसे अन्य स्थानों पर भेजने के लिए राज्य सरकार यह कवायद शुरू करने जा रही है.
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत ये बाजार बनाये जायेंगे. बाजार बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन दी जायेगी और बाजार का निर्माण कार्य निजी कंपनी द्वारा किया जायेगा. इस संबंध में राज्य के उद्योग व वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि केंद्र सरकार ने भी कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनायी है, इसी प्रकार राज्य सरकार ने भी योजना तैयार की है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा भी मदद की जायेगी.
