कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य सचिवालय को हावड़ा के मंदिरतला में स्थानांतरित करने के फैसले से सरकारी कर्मचारियों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है.
कुछ कर्मचारी तो राज्य सरकार के इस फैसले से खुश हैं, लेकिन राइटर्स बिल्डिंग में कार्य करनेवाले कई कर्मचारी इस फैसले से काफी नाराज हैं. उनका कहना है कि राइटर्स बिल्डिंग में पुनर्विकास कार्य जरूरी है, लेकिन इसके लिए पूरे राज्य सचिवालय का स्थानांतरण सही नहीं है. इससे राज्य सरकार का खर्च भी बढ़ेगा.
उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों का सरकार पर 28 फीसदी डीए बकाया है. राज्य सरकार इसका भुगतान करने के बजाय करोड़ों रुपये खर्च करके राज्य सचिवालय का पुनर्विकास करने की योजना बनायी है. सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार को परिवहन खर्च के बारे में भी ध्यान देना चाहिए.
