श्रम कानून में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध

कोलकाता. महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित श्रम कानून में संशोधन का एसयूसीआइ की ओर से विरोध जताया गया है. पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति में एसयूसीआइ के महासचिव प्रभाष घोष ने कहा कि राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट 1947 में संशोधन करना चाहती है. ऐसी पहल श्रमिकों के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित की रक्षा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को सामने आना चाहिए. एसयूसीआइ श्रमिकों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी.