नयी दिल्ली/कोलकाता : राज्य सभा में जन विरोधी कानूनों को पारित कराने के लिए भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सौदेबाजी होने की संभावना का आरोप शुक्रवार को माकपा की ओर से लगाया गया है.
माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने पार्टी के मुखपत्र ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ में एक संपादकीय में कहा कि अपने जन विरोधी विधेयकों को पारित करने में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर नव उदारवादी आर्थिक सुधारांे के बारे में राज्य सभा में मंजूरी के लिए तृणमूल कांग्रेस की रजामंदी जरुरी है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ‘बंगाल ग्लोबल’ में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा तृणमूल कांग्रेस को किए गए उत्साहवर्धक समर्थन के बदले में भविष्य में ऐसा कोई सौदा देखने को मिल जाये. येचुरी ने हाल ही में कोलकाता में संपन्न हुए वैश्विक औद्योगिक सम्मेलन का हवाला देते हुए कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इन प्रयासों के लिए बंगाल में नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से हर सहयोग की पेशकश करने को मौजूद थे.
आरोप के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस नेताओं को सारधा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआइ द्वारा तलब किए जाने में वृद्धि हो रही है. साथ ही संदेह की सुई मुख्यमंत्री की ओर इशारा कर रही है, जिन्हें केंद्र सरकार के सुरक्षा कवच की जरुरत है.भारत के पास तीन चीज होने ‘लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग’ की मोदी की टिप्पणी पर येचुरी ने कहा कि ये तीनों चीजें देश और लोगों के लिए ‘गैर निष्पादित संपत्ति’ के रुप में बनी रहेंगी. माकपा नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ऊंची उम्मीदों का गैस भरा गुब्बारा छोड़ दिया है.
लेकिन वे ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ के वादे को पूरा करने के लिए बादलों पर तैरने नहीं जा रहे हैं. ये स्थिर गुब्बारे देर सवेर फूटने वाले हैं. इससे हमारे लोगों की दशा और बदतर होगी.
