डीप सी पोर्ट के लिए केंद्र व राज्य के बीच समझौता आज

पोर्ट के निर्माण पर खर्च होंगे 12350 करोड़ रुपयेकोलकाता. पूर्वी भारत के राज्यों में औद्योगिक विकास की गति को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार यहां आधारभूत सुविधाओं का विकास करना चाहती है. पूर्वी भारत के राज्यों का कारोबार यहां स्थित कोलकाता पोर्ट व हल्दिया पोर्ट पर निर्भर करता है. लेकिन यहां पोर्ट की समस्या की वजह से इस क्षेत्र में उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो रहा है. इसलिए केंद्र सरकार ने यहां दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में डीप सी पोर्ट बनाने का फैसला किया है. इस पोर्ट की स्थापना के लिए बुधवार को केंद्र व राज्य सरकार के बीच समझौता होगा. इस संबंध में केंद्रीय जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह सात जनवरी को कोलकाता आ रहे हैं और इसी समय सागर में डीप सी पोर्ट के निर्माण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच समझौता होगा. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री महानगर के दौरे पर आये थे और इस दौरान उन्होंने यहां करीब 31 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी थी. इसमें 12350 करोड़ रुपये की डीप सी पोर्ट की योजना भी शामिल है. इस बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने उनसे बंगाल ग्लोबल बिजनेस सम्मिट में आने का न्योता दिया था जिसे उन्होंने स्वीकार लिया है और इसी दौरान सात जनवरी को केंद्र व राज्य सरकार के बीच योजना को लेकर समझौता करने का फैसला किया है.