कोलकाता: केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्ट ऑफ जूट पैकेजिंग मेटेरियल एक्ट 1987 में संशोधन का फैसला फिलहाल टाल दिया है. इस अधिनियम के अनुरूप खाद्यान में 90 फीसदी तथा चीनी में 20 फीसदी की जूट पैकेजिंग की वर्तमान सीमा बरकरार रखी गयी है. मंगलवार को दिल्ली में वस्त्र मंत्रलय के सचिव एसके पांडा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई.
इस बैठक में वस्त्र मंत्रलय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ इंडियन जूट मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन (इजमा) के अध्यक्ष राघवेंद्र गुप्ता ने भी भाग लिया. बैठक के पूर्व यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि वर्तमान जूट पैकेजिंग की सीमा में भी कमी लायी जा सकती है.
श्री गुप्ता ने प्रभात खबर को बताया कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रलय ने वर्तमान सीमा को ही बहाल रखा है, लेकिन इसके साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में यह सीमा घटायी जायेगी तथा जूट मिलों को मिलने वाले संरक्षण में कमी की जायेगी. जूट उद्योग को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए. श्री गुप्ता ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि इस वर्ष पहले ही 40 फीसदी खाद्यान की पैकेजिंग में कमी हुई है.
जूट पैकेटों की मांग में कमी आयी है. पहले ही मांग की कमी के कारण उत्पादन बाधित हुआ है. इसका सीधा असर जूट उत्पादन व रोजगार पर पड़ेगा. दूसरी ओर, एसयूसीआइ के विधायक डॉ. तरुण नस्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इस पत्र में डॉ. नस्कर ने जूट पैकेजिंग मेटेरियल्स एक्ट 1987 में संशोधन किये जाने के किसी प्रस्ताव का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी इस अधिनियम में संशोधन किया जाता है और जूट का कोटा कम किया जाने की बात की जा रही है, तो यह नहीं होनी चाहिए,क्योंकि राज्य में पहले से ही जूट उद्योग संकट में हैं. यदि इसमें और कमी की गयी, तो इसका सीधा प्रभाव जूट उद्योग पर पड़ेगा.
