कोलकाता: रमजान माह में पंचायत चुनाव के खिलाफ मुसलिम संगठनों ने रविवार को जुलूस निकाला तथा राज्य चुनाव आयुक्त मीरा पांडेय को ज्ञापन सौंपा. उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जुलाई से 25 जुलाई के बीच पांच चरणों के बीच पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है,जबकि इस माह के दूसरे सप्ताह से रमजान माह शुरू हो रहा है.
जुलूस के संयोजक मोहम्मद अयाजुल हक ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध मुसलिम समुदाय के लोगों ने राज्य चुनाव आयुक्त से अपील की है कि वह रमजान माह में पंचायत चुनाव नहीं करायें. लगभग सैकड़ों मुसलिम समुदाय के लोगों ने हाथ में पोस्टर व बैनर लेकर नारे लगाते हुए राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय पहुंचे व राज्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. श्री हक ने बताया कि उन लोगों ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कुछ भी करने में असमर्थता जतायी. उनका कहना था कि चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रहे हैं.
वह इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकती हैं. रमजान में चुनाव के खिलाफ कई मुसलिम संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय किया है. ऑल बंगाल माइनोरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरूजमा ने कहा कि वे लोग राज्य चुनाव आयुक्त से आग्रह कर रहे हैं कि चुनाव या तो रमजान माह के पहले या बाद में करायें. रमजान माह के दौरान चुनाव नहीं हो. यदि ऐसा होता है, तो वे लोग सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
फुरफुरा शरीफ पीरजादा ने जतायी आपत्ति : हुगली के फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने कहा कि पवित्र रमजान महीने में पंचायत चुनाव के एलान से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. चुनाव के इस मौसम में कुछ लोगों के हिंसा के भेंट चढ़ने की भी उन्होंने आशंका जतायी. उन्होंने तृणमूल को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव का एलान करने वक्त राज्य सरकार के वकील ने क्यों इस बात का विरोध नहीं किया. रमजान महीने में चुनाव कराने के खिलाफ वह राज्य निर्वाचन कमीशन के दफ्तर जाकर एक ज्ञापन भी सौपेंगे.
