कोलकाता: बंगाल में नयी सरकार आने के बाद से पिछले तीन वर्षो में रियल इस्टेट उद्योग का विकास काफी तेजी से हुआ है. राज्य सरकार ने अपनी पूंजी खर्च में वृद्धि कर इस क्षेत्र में विकास की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा.
यह बातें शनिवार को राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक आम बैठक के दौरान कही. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षो में पूंजी खर्च के साथ ही योजना खर्च में वृद्धि की है.
हालांकि उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट क्षेत्र में राज्य सरकार ने खर्च यहां आवासीय मकानों के लिए नहीं, बल्कि नयी सड़क, ब्रिज व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च किया है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय जीडीपी से बेहतर है. वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में राज्य सरकार कृषि व उद्योगों दोनों ही क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि की है.
उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने यहां नयी औद्योगिक, आइटी व एमएसएमइ पॉलिसी तैयार की है, जिसके अनुसार यहां निवेश करनेवाली कंपनियों को ब्याज व पूंजी निवेश में सब्सिडी प्रदान की जा रही है. इसके साथ औद्योगिक संबंधी सभी जानकारियां एकत्रित करने व निवेश के आवेदन करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है.
राज्य में एंट्री टैक्स के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य में अभी भी एंट्री टैक्स काफी कम लिया जाता है. बिहार में दो से चार फीसदी तक एंट्री टैक्स है, बंगाल में सिर्फ एक प्रतिशत ही टैक्स लिया जाता है, जबकि बंगाल में कोई चेक पोस्ट नहीं है.
