बैठक के लिए कोई प्रतिनिधि भी नहीं जायेगा दिल्ली
कोलकाता : केंद्र ने सभी राज्यों को राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को लेकर 17 जनवरी को नयी दिल्ली में प्रस्तावित बैठक के लिए आमंत्रित किया है. बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी. न ही राज्य के किसी अधिकारी को बैठक के लिए भेजा जायेगा. बुधवार को रानी रासमणि एवेन्यू में तृणमूल छात्र परिषद के धरना मंच से उन्होंने इसकी घोषणा की. सुश्री बनर्जी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की.
साथ ही सवाल उठाया कि क्या अभी आधार कार्ड का कोई आधार रह गया है? कथित तौर पर अब तो आधार कार्ड भी जरूरी नहीं है. ऐसे ही एनआरसी, सीएए और एनपीआर की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रही है. सिर्फ आम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है.
राज्य सरकार के भी अपने अधिकार हैं. राज्य में एनआरसी, सीएए व एनपीआर स्वीकार नहीं किया जायेगा. धरना मंच पर उन्होंने वामपंथी दलों की भी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि वामपंथी दलों का एनआरसी का विरोध महज दिखावा है. भाजपा के साथ उनकी (वाममोर्चा) साठगांठ है. उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं, जो अपने बयान के जरिये राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ 18 जनवरी तक रानी रासमणि एवेन्यू में तृणमूल छात्र परिषद का धरना जारी रहेगा. उसके बाद तृणमूल महिला कांग्रेस सदस्य उसी जगह धरने पर बैठेंगी. 28, 29 व 30 जनवरी को आइएनटीटीयूसी के सदस्य धरना देंगे. 31 जनवरी से फिर तृणमूल छात्र परिषद धरने की कमान संभाल लेगी.
