पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी मानक के आधार पर पटाखों की हाेगी जांच
आतिशबाजी संगठनों ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला देर से आया
कोलकाता : महानगर की हवा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिस तरह से विभिन्न समाचार माध्यमों में खबरों का सिलसिला शुरू हुआ, उससे सरकार भी इस मामले पर सख्त नजर आ रही है. इसके साथ ही सुप्रीप कोर्ट की ओर से दिवाली में रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय करने को लेकर भी राज्य सरकार सख्ती से अमल करने का मन बना चुकी है.
राज्य के प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से ग्रीन फायरवर्क पर जोर देते हुए पटाखों के बाजार में आने से पहले पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गेनाइजेशन की ओर से जारी मानकों के आधार पर जांच करने का निर्णय किया है. जो कि 29 अक्तूबर को किया जायेगा. सारा बांग्ला आतिशबाजी उन्नयन समिति की ओर से कहा गया है कि ग्रीन फायरवर्क के लिए क्या मानक तय किये जायेंगे, यह निश्चित नहीं है. क्योंकि प्राय: सभी पटाखों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए नाइटर (पोटेशियम नाइट्रेट) का उपयोग किया जाता है.
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन फायरवर्क का मानक तय होने से पहले ही पटाखों का उत्पादन हो चुका है. इस व्यवसाय में लाखों की संख्या में लघु व मध्यम श्रेणी के व्यवासियों की पूंजी व रोजी-रोटी जुड़ी है. ऐसे में अगर सरकार हवा में प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए कुछ अलग मानदंड तय करती है, तो इन लोगों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है.
दूसरी ओर राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष व पर्यावरणविद कल्याण रुद्र ने कहा कि जिस तरह से महानगर की हवा में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, उससे यह दिल्ली को भी मात देनेवाला शहर हो सकता है. ऐसे में दीपावली के नाम पर प्रदूषण फैलाने को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है. सरकार तय मानकों पर खरा उतरनेवाले पटाखों की बिक्री को ही अनुमति देगी.
