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17 निकायों की मियाद होनेवाली है खत्म
कोलकाता : राज्य के 17 निकायों की मियाद अक्तूबर-नवंबर में समाप्त हो रही है. नियत समय पर बोर्ड गठन करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को सिंतबर में चुनाव होगा. लेकिन इन नगरपालिका व नगर निगमों में समय पर चुनाव होगा या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. राज्य चुनाव आयोग की […]
कोलकाता : राज्य के 17 निकायों की मियाद अक्तूबर-नवंबर में समाप्त हो रही है. नियत समय पर बोर्ड गठन करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को सिंतबर में चुनाव होगा. लेकिन इन नगरपालिका व नगर निगमों में समय पर चुनाव होगा या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. राज्य चुनाव आयोग की ओर से इस बाबत राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है.
सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार इन निकायों में प्रशासक नियुक्त करने पर विचार कर रही है. अक्तूबर से नवंबर के बीच में अलीपुरद्वार, झाड़ग्राम, हावड़ा, कूचबिहार, मेखलीगंज, हल्दीबाड़ी, उत्तर दिनाजपुर के डालखोला, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, मुर्शिदाबाद के बहरमपुर, नदिया के चाकदा व कृष्णनगर, उत्तर 24 परगना के पानीहाटी और हाबरा, दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर, पश्चिम मेदिनीपुर के मेदिनीपुर, पूर्व बर्दवान के बर्दवान व गुसकरा तथा बीरभूम के दूबराजपुर शामिल हैं.
राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त नीलांजन शांडिल्य ने आठ जून को इस बाबत जिलाधिकारियों व जिला नगरपालिका चुनाव अधिकारी को पत्र भेजा है. उन्होंने यह जानकारी चाही है कि पिछले चुनाव के उम्मीदवारों ने अभी तक अपने खर्च का हिसाब जमा किया है या नहीं.
राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी के अनुसार जिलाधिकारियों को पत्र देने के लिए राज्य के शहरी व नगरपालिका विभाग को भी पत्र भेजा गया था. राज्य सरकार से प्रस्तावित चुनाव की तारीख की जानकारी मांगी गयी.
राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी के अनुसार पंचायत चुनाव समाप्त होने के साथ ही कानून के अनुसार उन लोगों ने राज्य सरकार से प्रस्तावित चुनाव के लिए तिथि के संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.
दूसरी ओर, कोलकाता नगर निगम का 117 नंबर वार्ड कई माह से रिक्त हैं. इस वार्ड पर चुनाव जरूरी है, इस बाबत राज्य चुनाव आयोग की ओर से राज्य सरकार को पांच पत्र भेजे गये हैं. लेकिन राज्य सरकार की ओर से उन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया गया है. सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार प्रस्तावित निकायों में चुनाव की जगह प्रशासक नियुक्त करने पर विचार कर रही है.
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