योजना के तहत खर्च होनेवाली राशि : 192 करोड़
कोलकाता : देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने नयी योजना बनायी है, जिसका नाम है सौभाग्य. इस सौभाग्य योजना के तहत उन सभी गांवों में बिजली पहुंचायी जायेगी, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है. राज्य सरकार ने भले ही केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं को यहां क्रियान्वित करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सौभाग्य योजना पर राज्य सरकार केंद्र के साथ मिल कर काम करेगी.
राज्य सरकार ने बंगाल में सौभाग्य योजना के तहत यहां 192 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. सौभाग्य योजना लागू होने से यहां के ग्रामीण बंगाल में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में और 2.53 लाख का इजाफा होगा. फिलहाल बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1.43 करोड़ है. इस संबंध में राज्य के बिजली मंत्री शोभन देव चटर्जी ने बताया कि राज्य के बिजली विभाग की ओर से राज्य सचिवालय को इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था,
जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हरी झंडी दे दी है. राज्य सचिवालय से लिखित अनुमति मिलने के बाद ही इस योजना को क्रियान्वित करने का काम शुरू कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र मेें रहनेवाले जरूरतमंद लोगों के घर तक बिजली पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू हुई है. राज्य में डेढ़ लाख लोग ऐसे हैं, जो रुपये की कमी के कारण बिजली के लिए आवेदन ही नहीं किये हैं.
दिसंबर तक हर घर में होगी बिजली
बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है. लेकिन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूचबिहार व दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन क्षेत्र में कुछ दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी बिजली नहीं पहुंच पायी है. लेकिन इन जगहों पर भी दिसंबर 2018 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
कौन देगा कितना
केंद्र सरकार : 115 करोड़
राज्य सरकार : 57 करोड़
बिजली वितरण कंपनी : 19 करोड़
बंगाल में कितने बिजली उपभोक्ता
बीपीएल : 30.94 लाख
ग्रामीण : 1. 43 करोड़
शहरी : 36 लाख
क्या है सौभाग्य योजना
