कोलकाता: विधानसभा में विरोधी दल कांग्रेस व वाममोर्चा के विरोध व वाकआउट के बीच ध्वनिमत से विश्व बांग्ला विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो गया. शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि विरोधी दल कांग्रेस व वामो विश्व बांग्ला शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जता रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या अब विश्व या बांग्ला का इस्तेमाल ही नहीं होगा. क्या वे भविष्य में विश्व या बांग्ला के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जतायेंगे. उन्होंने कहा कि जब राज्य में विश्वविद्यालय नहीं थे. तब विपक्ष विश्वविद्यालय गठन करने की मांग कर रहा था. लेकिन अब जब विश्वविद्यालय हो रहे हैं, तो वे आपत्ति कर रहे हैं.
2011 में राज्य में केवल 13 विश्वविद्यालय थे, लेकिन अब राज्य में 20 सरकारी व नौ निजी विश्वविद्यालय हैं और छह और विश्वविद्यालय प्रस्तावित हैं. इनमें आज एक पारित हो गया है. राज्य सरकार सिस्टर निवेदिता के नाम पर भी विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है.
विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि विश्व बांग्ला विश्वविद्यालय विधेयक में विश्व बांग्ला लोगो विवाद का कोई संबंध नहीं है. केवल एक ही नाम होने के सिवा. इस कारण यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है. यह इस पर लागू नहीं होता है. उन्होंने कहा कि संविधान में विधायिका कोई भी कानून बनाने के लिए सर्वोच्च व स्वतंत्र हैं. उस पर विचाराधीन का मामला लागू नहीं होता है. यह विश्वविद्यालय बोलपुर शांतिनिकेतन में होगा.
आज विधानसभा में म्यूजियम का शिलान्यास करेंगी सीएम
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को विधानसभा में म्यूजियम व आरकाइव का शिलान्यास करेंगी. दोपहर को विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में सुश्री बनर्जी उदघाटन करेंगी. राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी की पहल पर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है. मुख्यमंत्री इनका उदघाटन करेंगी.
अदालतों में लंबित मामलों पर मंत्री ने जतायी चिंता
राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने अदालतों में लंबित मामलों पर चिंता जतायी है. श्री घटक ने विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों तथा 72 मंजूर पदों में से 38 पद खाली हैं. न्यायाधीशों के पद रिक्त होने के कारण ही लगातार लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं या सुनवाई में विलंब हो रही है. उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में 19,802 मामले तथा अपीलेट में 2,23,467 मामले लंबित हैं. उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए जरूरी है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाये.
उन्होंने कहा कि निचली अदालतों में 21,96,272 मामले लंबित हैं. इस वर्ष एक अप्रैल से 31 अक्तूबर तक कुल 10,62472 मामले के निपटारे हुए हैं.
वामो व कांग्रेस का हंगामा
भोजनावकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद जब शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने विश्व बांग्ला विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया तो विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और आपत्ति जतायी कि चूंकि विश्व बांग्ला को लेकर मामला चल रहा है. इस कारण यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है. इस कारण इस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती है. विधानसभा अध्यक्ष ने इसके पहले डेंगू का मामला न्यायालय के विचाराधीन होने की वजह से उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी थी. उन्होंने कहा कि डेंगू जैसे संवेदनशील व जनता से जुड़े मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गयी है, जबकि विश्व बांग्ला जैसे मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी जा रही है. जब अध्यक्ष ने उन लोगों की मांग खारिज कर दी तो कुछ देर तक शोरगुल मचाने के बाद कांग्रेस व वामो के विधायक विधानसभा की कार्यवाही से वाकआउट कर गये.
संस्कृति का अपमान : अशाेक
माकपा के विधायक व सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि शांतिनिकेतन में विश्व बांग्ला के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव लाकर विश्व भारती विश्वविद्यालय व बंगाल के लोगों का अपमान किया है. इसके खिलाफ आंदोलन होंगे.
