कोलकाता: राज्य सरकार ने पहाड़ के विकास के लिए आैर 134 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने की घोषणा की है. चंद दिन पहले ही राज्य सरकार ने पहाड़ के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये थे. मकसद बंद से हुए नुकसान की भरपाई व विकास कार्यों में गति लाना है. पहाड़ पर लगातार 104 दिनों तक हुए बंद के कारण वहां की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है.
साथ ही सभी प्रकार की नागरिक सेवाएं भी बंद हो गयी थीं. राज्य सरकार ने यहां जल्द से जल्द नागरिक सेवाओं को शुरू करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार की ओर से जलापूर्ति, राशन-व्यवस्था, रास्तों की मरम्मत, पुलों के रखरखाव व बिजली आपूर्ति सेवाओं को बेहतर करने के लिए कार्य शुरू किये जा चुके हैं. इसके बाद यहां 100 दिनों की रोजगार योजना के तहत भी यहां के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जायेगा.
इन सभी योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने अब तक 634 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं और विभिन्न चरणों में राज्य सरकार द्वारा यह राशि प्रदान की जायेगी. प्रत्येक प्रोजेक्ट के कार्य के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने के बाद दूसरे चरण की राशि राज्य सरकार देगी.
दूसरी तरफ, दार्जिलिंग जिला प्रशासन ने वहां की स्थिति पर आधारित एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में पहाड़ की स्थिति को स्वाभाविक बताया गया है. दार्जिलिंग में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है और सरकारी कार्यालय भी खुल चुके हैं. जीटीए को भी नागरिक सेवाओं को शुरू करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए गृह विभाग के अधीनस्थ पहाड़ी मामलों द्वारा राशि प्रदान की जायेगी.
