काेलकाता: पीयरलेस फाइनेंस सर्विसेस लिमिटेड ने जितने रुपये का घोटाला किया है, वह देश के किसी भी चिटफंड कंपनी द्वारा किये गये घोटाले से अधिक है. वाममोरचा कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मंत्री सुभाष चक्रवर्ती व राज्य सरकार के वकीलों ने पीयरलेस को इस चिटफंड घोटाले से बचाया था. ऐसा ही आरोप राज्य के पूर्व मंत्री व पीयरलेस कर्मचारी समिति के अध्यक्ष मदन मित्रा ने प्रबंधन पर लगाया है.
उन्होंने पीयरलेस प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने 70-90 के दशक तक देश के सभी राज्यों से रुपये वसूले थे, लेकिन बाद में कंपनी ने उनका रुपया नहीं लौटाया. पीयरलेस फाइनेंस सर्विसेस लिमिटेड की वजह से ही कंपनी ने अन्य कंपनियों की स्थापना की और अब इसकी कंपनी को बंद कर लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है.
गौरतलब है कि प्रबंधन की ओर से कंपनी के कार्यालय में कर्मचारियों को वीआरएस लेने के लिए नोटिस लगाया गया है.
इसके खिलाफ पीयरलेस कर्मचारी समिति के बैनर तले कंपनी के मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया. इसका नेतृत्व करते हुए पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने कहा कि प्रबंधन का तुगलकी फैसला कर्मचारियों को मंजूर नहीं है और वह कंपनी के इस फैसले को नहीं मानेंगे.
श्री मित्रा ने प्रबंधन द्वारा लगाये गये नोटिस को फाड़ दिया और उसकी प्रतियां जलायीं. इस प्रकार का फैसला लेने से पहले प्रबंधन को यूनियनों से बात करना चाहिए था. लेकिन कंपनी ने मनमानी करते हुए एकतरफा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ समिति की ओर से हाइकोर्ट में मामला किया जायेगा. साथ ही उन्होंने प्रबंधन को सुझाव देते हुए कहा कि वह अगर गोल्डेन हैंड शेक या स्पेशल वीआरएस देने पर राजी होती है तो समिति उनसे बात करने को तैयार है. लेकिन इस प्रकार से कंपनी को बंद कर सबको वीआरएस देने का फैसला मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता. गौरतलब है कि पीयरलेस फाइनेंस सर्विसेस लिमिटेड में लगभग 750 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें प्रबंधन ने वीआरएस देने का आदेश जारी किया है.
