जम्मू कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम को मंजूरी दे दी है. केरल ने जीएसटी अधिनियम को मंजूरी देते हुए बुधवार को एक अध्यादेश जारी किया, जबकि पश्चिम बंगाल इस संबंध में 15 जून, 2017 को एक अध्यादेश जारी कर चुका है. अब केवल जम्मू कश्मीर राज्य बचा है, जिसे राज्य जीएसटी अधिनियम को पारित करना है. अत: 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों सहित लगभग समूचा देश 1 जुलाई, 2017 से सुचारू तरीके से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है.
अब तक जीएसटी को पारित करनेवाले राज्यों का विवरण इस प्रकार है –
क्र.सं. राज्य अधिनियम कब हुआ पारित
1. तेलंगाना 09 अप्रैल, 2017 को पारित
2. बिहार 24 अप्रैल, 2017 को पारित
3. राजस्थान 26 अप्रैल, 2017 को पारित
4. झारखंड 27 अप्रैल, 2017 को पारित
5. छत्तीसगढ़ 28 अप्रैल, 2017 को पारित
6. उत्तराखंड 02 मई, 2017 को पारित
7. मध्य प्रदेश 03 मई, 2017 को पारित
8. हरियाणा 04 मई, 2017 को पारित
9. गोवा 09 मई, 2017 को पारित
10. गुजरात 09 मई, 2017 को पारित
11. असम 11 मई, 2017 को पारित
12. अरुणाचल प्रदेश 12 मई, 2017 को पारित
13. आंध्र प्रदेश 16 मई, 2017 को पारित
14. उत्तर प्रदेश 16 मई, 2017 को पारित (दोनों सदनों में)
15. पुद्दुचेरी 17 मई, 2017 को पारित
16. ओडिशा 19 मई, 2017 को पारित
17. महाराष्ट्र 22 मई, 2017 को पारित
18. त्रिपुरा 25 मई, 2017 को पारित
19. सिक्किम 25 मई, 2017 को पारित
20. मिजोरम 25 मई, 2017 को पारित
21. नगालैंड 27 मई, 2017 को पारित
22. हिमाचल प्रदेश 27 मई, 2017 को पारित
23. दिल्ली 31 मई, 2017 को पारित
24. मणिपुर 05 जून, 2017 को पारित
25. मेघालय 12 जून, 2017 को पारित
26. कर्नाटक 15 जून, 2017 को पारित
27. पश्चिम बंगाल 15 जून, 2017 को पारित
28. पंजाब 19 जून, 2017 को पारित
29. तमिलनाडु 19 जून, 2017 को पारित
30. केरल 21 जून, 2017 को पारित
सिर्फ जम्मू व कश्मीर को एसजीएसटी अधिनियम अभी पारित करना है
