कोलकाता. विकास भवन में मंगलवार को सेल्फ रेग्यूलेटरी कमीशन की पहली बैठक का आयोजन किया गया. कुछ दिनों पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा निजी स्कूलों की फीस व अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए गठित की गयी सेल्फ रेग्युलेटरी कमीशन की पहली बैठक अायोजित की गयी. कमीशन के एक सदस्य ने बताया […]
कोलकाता. विकास भवन में मंगलवार को सेल्फ रेग्यूलेटरी कमीशन की पहली बैठक का आयोजन किया गया. कुछ दिनों पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा निजी स्कूलों की फीस व अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए गठित की गयी सेल्फ रेग्युलेटरी कमीशन की पहली बैठक अायोजित की गयी.
कमीशन के एक सदस्य ने बताया कि इस बैठक में स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर को ठीक करने, उसमें पारदर्शिता बरतने व स्कूल की वेबसाइट पर इसकी स्पष्ट जानकारी देने पर बातचीत की गयी. इसके अलावा बैठक में उपस्थित नामी स्कूलों के प्रतिनिधियों को फीस का पूरा विवरण डालने व उसका खुलासा करने के लिए कहा गया. बैठक में शिक्षा सचिव ने कमेटी के सभी सदस्यों से कहा कि वे मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के अनुसार ही काम करें. कोई भी स्कूल निर्धारित फीस से अधिक पैसा डोनेशन या अन्य किसी फंड के नाम से नहीं ले सकता है.
कमीशन के प्रतिनिधियों को सभी निजी स्कूलों का दाैरा करने का निर्देश दिया गया. कमीशन को इस बात पर निगरानी रखनी होगी कि निजी स्कूल निर्धारित फीस से अधिक फीस तो नहीं ले रहे हैं. अथवा फीस व अन्य खर्चे को लेकर अभिभावक को कोई बोझ तो नहीं पड़ रहा है. बैठक में इस मुद्दे को लेकर सरकार की ओर से भी विभाग को एक वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया गया, जिसमें कमीशन की कमेटी के सभी कार्यों व सूचनाओं का विवरण होगा. इस बैठक में कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, प्रतिनिधि के रूप में डीजी, सीपी, पुलिस अधिकारी सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया. यहां आये स्कूलों में ला मार्टिनीयर, मॉडर्न हाइस्कूल, सेंट जेवियर्स, डीपीएस, रूबी पार्क, श्री शिक्षायतन व साउथ प्वाइंट जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. यह बैठक प्रति तीन माह में आयोजित की जायेगी.
यूजीसी के नये नियमों को लेकर शिक्षकों की बैठक
कोलकाता. ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जादवपुर यूनिवर्सिटी इकाई द्वारा एक्जिक्यूटिव काउंसिल की एक जरूरी बैठक की गयी. बठैक में यूनिवर्सिटी में चल रहीं समस्याओं के साथ-साथ यूजीसी द्वारा जारी नये नियमों के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गयी. बैठक में हाल ही में यूजीसी द्वारा ग्रेडेड ऑटोनॉमी के लिए जारी प्रस्तावित नियमों पर बातचीत की गयी. इस विषय में जूटा के एक सदस्य ने बताया कि एक्जिक्यूटिव काउंसिल, स्टेकहोल्डर्स व सभी शिक्षक संगठनों के साथ मिल कर इस नये प्रस्ताव पर चर्चा की गयी. संस्थानों की स्वायत्तता व अधिकार क्षेत्र को लेकर अलग-अलग राय व्यक्त की गयी. जूटा के एक वरिष्ठ शिक्षक ने बताया कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी के लिए अनुदान के नाम पर यूजीसी स्वायत्तता व विश्वविद्यालयों की एकेडमिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण करना चाहती है. इस पर सभी शिक्षाविदों की राय ली जा रही है. जूटा की कार्यकारी कमेटी को इसका फीडबैक दिया जा रहा है, ताकि वह जून तक यूजीसी के नये नियमों पर चर्चा कर सके. यूनिवर्सिटी द्वारा जिन समस्याओं का मुकाबला किया जा रहा है, बैठक में इस पर भी चर्चा की गयी. उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने व एम फिल, पीएचडी डिग्री के अवॉर्ड के लिए नियम 2016 के अनुसार काम करने पर फोकस किया गया.
