एचसीएल की बंदी को कैबिनेट ने दी मंजूरी

भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते से बैठक के बाद बाबुल ने किया ट्वीट

वर्ष 2007 के आधार पर कर्मियों के लिए वीआरएस पैकेज को मंजूरी

यूनियन नेताओं ने अपने सूत्रों के आधार पर खारिज किया इस दावे को

रुपनारायणपुर. केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री व आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने बुधवार को दुख जताते हुए ट्वीट किया कि हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की बंदी की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है. उन्होंने इस बात पर खुशी जतायी है कि श्रमिकों को 2007 के वेज के आधार पर वीआरएस का पैकेज मिलेगा. इससे एचसीएल के कर्मियों में गहरी निराशा है. हालांकि कई यूनियन नेताओं का दावा है कि उनकी जानकारी में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय नहीं हुआ है.

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने तीन जनवरी, 2016 को ही घोषणा की थी कि एचसीएल सहित सात उद्योगों को बंद करने की कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है. श्रमिकों की छंटनी के लिए वीआरएस का पैकेज क्या होगा, इस पर कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

जिसमें तीन माह का समय लग सकता है. बुधवार को केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो के ट्वीट से यह साफ हो गया कि वीआरएस पैकेज को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब यह संस्था पूर्ण रूप से बंद हो जायेगी.

हालांकि संस्था के यूनियन नेताओं ने इस प्रकार के किसी कैबिनेट मंजूरी से खुद को अनजान बताया. इंटक नेता उमेश झा ने कहा कि वीआरएस पैकेज लेकर कैबिनेट मंजूरी की कोई सूचना उनलोगों के पास नहीं है. इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुप्रियो से अनेक बार संपर्क साधने का प्रयास विफल रहा.

एचसीएल के इंटक नेता श्री झा ने बताया कि 29 दिसंबर, 2015 को एचसीएल सहित सात रुग्ण संस्थाओं को बंद करने के लिए कैबिनेट की नीतिगत मंजूरी मिल गयी थी. लेकिन प्रत्येक संस्था का अपना अलग अलग बकाया है. श्रमिकों की संख्या अलग है. इसलिए प्रत्येक संस्था का अलग अलग खाका तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी लेनी होती है. एचसीएल की कैबिनेट मंजूरी अब तक नहीं मिली है.

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुप्रियो ने गीते से इस मुद्दे पर बैठक की होगी और केंद्रीय मंत्री के निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी बताकर ट्वीट करके नये सिरे से इलाके में खलबली मचा दी. इससे पूर्व भी मंत्री श्री सुप्रियो ने इसी प्रकार ट्वीट करके एचसीएल के पुर्णरुद्धार होने की खबर फैलाकर इलाके में होली और दीवाली मनवा दी थी. श्री झा ने कहा कि यहां के श्रमिक मानसिक रूप से तैयार हैं कि यह संस्था बंद होगी. लेकिन बंद होने के पहले बंद की झूठी खबर फैलाना गलत है. वेंटीलेशन में पड़ा मरीज जब तक मर नहीं जाता उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी होता.