सांकतोड़िया : सेवानिवृत हुए कोयला कर्मियों को कंपनी आवास खाली नहीं किए जाने तक प्रबंधन ने ग्रेच्यूटी की भुगतान पर रोक लगा दी है. इससे कोयला कर्मियों में आक्रोश है. इसका विरोध शुरू हो गया है. कोयला कर्मियों का कहना है कि ग्रेच्यूटी रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और ग्रेच्यूटी देने का आदेश जारी किया है. कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर आवास के नाम पर ग्रेच्यूटी की राशि रोकी जा रही है. उन्हें आवास खाली करने का समय दिया जाना चाहिए.
एकाएक बिना व्यवस्था किए आवास खाली कैसे किया जायेगा? उन्होंने कहा कि हजारों बाहरी लोग कंपनी के आवासों पर दखल कर बर्षों से रह रहे हैं. पानी और बिजली का उपयोग कर कंपनी को करोड़ों रुपये का चूना प्रति महीना लगा रहे हैं. प्रबंधन उनसे आवास खाली कराने में विफल रहा. श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने भी प्रबंधन के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है. प्रबंधन ने वार्ता के माध्यम से जल्द ही समस्या का निदान करने कहा है. यूनियनों का कहना है कि प्रबंधन ने विभिन्न मुद्दों को लेकर तीन व चार सितंबर को बैठक आयोजित की थी.
इस दौरान ग्रेच्यूटी रोकने के मामले में चर्चा की जाती परन्तु कृष्ण जन्माष्टमी होने के कारण दोनों दिन की बैठकें टल गई है नई तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है पर संभावना जताई जा रही है की छह या सात सितंबर को बैठक होगी. उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी से पीड़ित कोलकर्मियों के आश्रितों को मेडिकल अनफिट के आधार पर नौकरी देने के संदर्भ में अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है.
