कोलकाता: राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बिल ‘प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल वायलेंस (एक्सेस टू जस्टिस एंड रिपरेशंस) बिल- 2013’ का विरोध किया है. अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा है कि आम चुनाव की आचरण विधि के लागू होने के कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने यह बिल लाया है.
जिसमें राज्य सरकारों द्वारा कानून व्यवस्था को बनाये रखने के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश है. यह राजनीतिक बदला है. सुश्री बनर्जी के मुताबिक राज्य सरकारों के कामकाज में लगातार व गैरजरूरी हस्तक्षेप असंवैधानिक है.
हम सभी अल्पसंख्यक समुदायों को चाहते हैं. हर धर्म, जाति, भाषा आदि का आदर करते हैं. यह हमारी जिम्मेदारी व प्रतिबद्धता है कि उनकी रक्षा परिवार के सदस्यों की भांति की जाये. सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम के नाम पर केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की संवैधानिक शक्तियों को कम नहीं करना चाहिए. केंद्र के इस बिल का वह कड़ा विरोध करती हैं.
