20 अक्तूबर तक पहाड़ पर स्थगित रहेगा आंदोलन

– गोरखालैंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रमुख बने विमल गुरुंग – गिरफ्तारी के खिलाफ हाइकोर्ट में दायर की जायेगी जनहित याचिका दाजिर्लिंग : गोरखालैंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पहाड़ में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को आगामी 20 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है. मंगलवार को सिंगमारी स्थित गोरखा […]

– गोरखालैंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रमुख बने विमल गुरुंग

– गिरफ्तारी के खिलाफ हाइकोर्ट में दायर की जायेगी जनहित याचिका

दाजिर्लिंग : गोरखालैंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पहाड़ में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को आगामी 20 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है. मंगलवार को सिंगमारी स्थित गोरखा जनमुक्ति मोरचा (गोजमुमो) कार्यालय में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया. पहाड़ में बंद व आंदोलन को 20 अक्तूबर तक स्थगित कर दिया गया है.

शिंदे ने किया था बंद वापस लेने का अनुरोध

बैठक के बाद कमेटी के चेयरमैन डॉ अनोस दास प्रधान, विधायक डॉ हर्क बहादुर छेत्री व राजू प्रधान ने संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी. बैठक लगभग तीन घंटे तक चली. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे व अन्य केंद्रीय मंत्रियों से हुई बातचीत को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी.

केंद्रीय मंत्री ने बंद वापस लेने का अनुरोध किया था. केंद्रीय गृह मंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कमेटी ने बंद को स्थगित करने का फैसला लिया. डॉ प्रधान ने कहा कि पहाड़ में जितने भी स्कूल हैं, वे 13 सिंतबर से खुल जायेंगे.

16 अक्तूबर तक पहाड़ के लोग अलग गोरखालैंड की मांग पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों को पत्रचार करेंगे. 16 अक्तूबर तक प्रस्तावित गोरखालैंड क्षेत्र में रैली निकालने का निर्णय लिया है.

कमेटी में हुआ फेरबदल

बैठक में कमेटी में फेरबदल किया गया. विमल गुरुंग को कमेटी का प्रमुख चुना गया. वहीं आरवी राई को महासचिव चुना गया है. कमेटी में उपाध्यक्ष रोशन गिरि के साथ ही जेवी राई, सुकमान मोक्तान, पीवी धतानी का चयन किया गया. सह सचिव के रूप में राजू प्रधान, एलएम लामा, वंशीधर मित्तल को चुना गया. कोषाध्यक्ष का पद ज्योति कुमार राई व आर मोक्तान को दिया गया.

कार्यकारी सदस्य के रूप में हर्क बहादुर छेत्री, रोहित शर्मा, त्रिलोक कुमार देवान का चयन किया गया है. कमेटी के प्रवक्ता एनोस दास प्रधान व हर्क बहादुर छेत्री होंगे. जीटीए का उल्लंघन कर राज्य सरकार जिस तरह से गिरफ्तारी अभियान चला रही है, उसे देखते हुए कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जायेगी.

देश के विभिन्न हिस्सों में रहनेवाले गोरखा समुदाय से इस आंदोलन में सहयोग करने का आवेदन भी किया गया है.