मालदा: फेसबुक पर एक महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अश्लील प्रस्ताव देने के आरोप में मालदा अदालत के एक एसिस्टेंट अकाउंटेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उसे मालदा अदालत के अकाउंट सेक्शन कार्यालय से इंब्लिशबाजार थाना के आइसी दिलीप कर्मकार ने गिरफ्तार किया. अदालत ने उसे दो दिनों की पुलिस रिमांड पर रखने का निर्देश दिया. गिरफ्तार मालदा अदालत के एसिसटेंट अकाउंटेंट का नाम विनय सरकार (36) है.
वह मालदा शहर के महेशमाटी इलाके के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सरकारी आवास पर रहता है. पिछले चार अक्तूबर को उसने अपने फेसबुक अकाउंट से एक महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ चैट पर अश्लील बातचीत की व मैसेज के जरिये अश्लील प्रस्ताव दिया. वर्तमान में आसनसोल में कार्यरत महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने शनिवार रात को इंग्लिशबाजार थाना को इसकी जानकारी दी. विनय सरकार ने उन्हें जो मैसेज भेजा था, उसका प्रिंट आउट महिला जज ने इंग्लिशबाजार थाना के आइसी को भेज दिया. जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने एकाउंटेंट को गिरफ्तार किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, विनय सरकार व महिला मजिस्ट्रेट दोनों हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहते थे. साल भर पहले महिला जज का तबादला आसनसोल हो गया. एक साल पहले विनय सरकार को अदालत के अकाउंट सेक्शन में नौकरी मिली. उसके परिवार में पत्नी व एक बेटा है. हालांकि पति-पत्नी के बीच डाइवोर्स का मामला चल रहा है.
विनय सरकार के पिता विजय कृष्ण सरकार ने बताया कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि मैडम (महिला मजिस्ट्रेट) के साथ उनके परिवार का अच्छा संबंध था. विनय के पिता का कहना है कि उनके बेटे का फेसबुक किसी ने हैक कर मैडम के साथ बदतमीजी की है और उनके बेटे को फंसाया है.
दूसरी ओर विनय सरकार के मामा ने बताया कि हावड़ा कीकिसी लड़की के साथ उनके भांजे का फेसबुक पर परिचय हुआ था. उसके साथ अच्छी दोस्ती भी हो गयी थी, लेकिन किसी कारणवश: उस लड़की के साथ भांजे का संपर्क खराब हो गया, तब उस लड़की ने उनके भांजे को धमकी दी थी कि वह उससे बदला लेगी. मामा का कहना है वह लड़की उनके भांजे के फेसबुक अकाउंट का पासवार्ड जानती थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुदीप्त गांगुली ने बताया कि विनय सरकार को साजिश कर फंसाया गया है. पुलिस फेसबुक हैकर को गिरफ्तार करने की पहल नहीं कर रही है. विनय सरकार निदरेष है. इस मामले में सभी कागजात अदालत के पास जमा किया गया है. एसपी प्रसून बनर्जी ने बताया कि विनय सरकार ने जो किया है वह कानून के नजर में अपराध है. उसके खिलाफ आइटी एक्ट 67ए व आइपीसी 354ए के तहत मुकदमा शुरू किया गया है.
