कोलकाता: दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दमकल मंत्री जावेद अहमद खान के भी पर कतरने शुरू कर दिये हैं.
अब महानगर की ऊंची इमारतों को लाइसेंस जारी करने के लिए दमकल मंत्री की अनुमति अनिवार्य नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने गृह सचिव बासुदेव बनर्जी को दमकल विभाग के प्रधान सचिव का दायित्व सौंपा है. उनकी देख-रेख में नये डीजी के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी का गठन किया जायेगा, जो ऊंची इमारतों को लाइसेंस देने के संबंध में फैसला लेगी.
गौरतलब है कि दमकल विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर विभाग के महानिदेशक डीपी तरानिया को मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले हटा दिया था. इससे पहले विभाग के प्रधान सचिव व संयुक्त सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. विभाग के प्रधान सचिव एस रमेश कुमार व संयुक्त सचिव एस अहमद को कंपलसरी वेटिंग पर भेज दिया गया है. राज्य के गृह सचिव को दमकल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और संयुक्त सचिव एस अहमद की जगह सोमनाथ दास को संयुक्त सचिव बनाया गया है.
विभाग के प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव व निजी सचिव पर लोगों से घूस लेकर बिना इमारत की जांच किये लाइसेंस जारी करने का आरोप है. इसके अलावा दमकल विभाग के प्राइवेट सेक्रेटरी विभाष मंडल के खिलाफ भी जांच की जा रही है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने यहां सभी इमारतों में अगिAशमन व्यवस्था की जांच कर उन्हें फायर लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है. लेकिन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बिना किसी इमारत की जांच किये रिश्वत लेकर फायर लाइसेंस जारी कर रहे थे.
