UP Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव पास, सीएम योगी ने सरकारी नौकरी के साथ महाकुंभ के लिए खोला खजाना

UP Cabinet Meeting: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई. इस बैठक में कुल 23 प्रस्ताव पास किए गए. इसमें राजकीय महाविद्यालय के रूप में 71 नए महाविद्यालय चलाने पर मुहर लगी. वहीं प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया.

UP Cabinet Meeting: आज लोक भवन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. यूपी कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्ताव पारित किए गए. इस बैठक में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नवनिर्मित व निर्माणाधीन 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलाने की मंजूरी दी गयी. इसके साथ ही प्रदेश में 2556 पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया.

यूपी में होगी प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचरों की भर्ती

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में 171 राजकीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं. 71 अन्य महाविद्यालयों में 17 को राज्य विश्वविद्यालयों के संघटक महाविद्यालयों के रूप में चलाया जा रहा है, जबकि अन्य बनकर लगभग तैयार हैं. अब इन सभी 71 महाविद्यालयों का संचालन सरकार करेगी. इन महाविद्यालयों का पूरा विकास खर्च सरकार वहन करेगी. इन महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू की जाएगी. इसके लिए प्राचार्य के 71, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 639 व चतुर्थ श्रेणी के 710 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें 1846 पद सृजित किया जाएगा, जबकि, चतुर्थ श्रेणी के 710 पद संविदा पर रखे जाएंगे.

महाकुंभ मेला की विशेष तैयारी के लिए प्रस्ताव पास

प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर देश-प्रदेश में प्रचार-प्रसार के साथ विशेष तैयारी के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मेले के प्रचार प्रसार के लिए 25 से 30 लाख का खर्च तय किया गया है. इसमें फिक्की और सीआईआई की मदद ली जाएगी. महाकुंभ के लिए देश के सभी महानगरों और बड़े शहरों के अलावा नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरिशस में भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा. वहीं गृह विभाग ने कुंभ के कामकाज के लिए 220 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया. इस पर 27 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.